पुणे – राज्य शासनाने भामा आसखेड धरणासाठी महापालिकेला माफ केलेल्या सिंचन फेरस्थापना खर्चाच्या निर्णयाचे इतिवृत्त मागत पाणी करार करण्यास नकार देणारा जलसंपदा विभाग वठणीवर आला आहे. पालिकेने या प्रकाराची लेखी तक्रारच थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या पाटबंधारे विभागाने पालिकेने शासनाला पाठविलेल्या या पत्रावरही करार करण्यास तयार असल्याचे कळविले असून पुढील आठ ते दहा दिवसांत हा करार होणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट केले.
महापालिकेकडून भामा आसखेड धरणातून सुमारे 2.64 टीएमसी पाणी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिका आणि जलसंपदा विभागात करार होणे आवश्यक आहे. या करारासाठी महापालिकेने सिंचन विभागास पत्र पाठविले होते. मात्र, सिंचन विभागाकडून या पूर्वीच धरणाचे जेवढे पाणी देण्यात येणार आहे. त्या मोबदल्यात कमी होणाऱ्या सिंचनाचा मोबदला म्हणून सुमारे 191 कोटी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची मागणी केली होती.
महापालिकेने हा खर्च माफ करण्याची विनंती गेल्या पाच वर्षांपासून राज्य शासनाकडे केली होती. त्यावर अखेर मध्यस्थी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 8 मार्च 2019 रोजी बैठक बोलाविली होती. त्यात महापालिकांनी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च देण्याऐवजी दोन्ही महापालिकांनी प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या पाण्याच्या कोट्याप्रमाणे प्रति हेक्टरी 15 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय महापालिकेने पाटबंधारे विभागास कळवित, भामा आसखेड योजनेचा पाणी करार तातडीने करण्याची मागणी केली. मात्र, पाटबंधारे विभागाने या बैठकीचे इतिवृत्त द्या, असे सांगत या निर्णयावरच आक्षेप घेत करार करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे संतापलेल्या महापालिका आयुक्तांनी थेट राज्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांना पत्र पाठवून या निर्णयाची माहिती पाटबंधारे विभागास दिली जावी, असे पत्रच 4 मे रोजी पाठविले होते. मात्र, महापालिकेने पाठविलेल्या या पत्रामुळे पाटबंधारे विभागाची चांगलीच तारांबळ उडाली असून त्यांच्याकडून महापालिकेकडे करार करण्यासाठी माहिती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत हा करार करण्यात येणार असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून महापालिकेस कळविण्यात आले आहे. तसेच, हा करार करणासाठी बैठकीच्या इतिवृताऐवजी महापालिकेने राज्य शासनाला पाठविण्यात आलेल्या या पत्रावरही करार करणे शक्य असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे.