सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली : एकूण विद्राव्य घन पदार्थाचे (टीडीएस) प्रमाण लिटरला पाचशे मिलीग्रॅमपेक्षा कमी असलेल्या जलशुद्धीकारक यंत्रांवर बंदी घालण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशावर पाणी शुद्धीकरण यंत्र उत्पादक संघटनांनी सरकारकडे दाद मागावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आरओ जलशुद्धीकारक यंत्रे तयार करणाऱ्या वॉटर क्वालिटी इंडिया संघटनेने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
जलशुद्धीकारक यंत्रांमुळे पाण्यातील घन विद्राव्य घटकांचे प्रमाण फारच कमी होऊन खनिजांचा समावेश नसलेले पाणी ग्राहकांना मिळते व त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो, या मुद्द्यावर हरित लवादाने या पाचशे मिलीग्रॅमपेक्षा कमी विद्राव्य घन घटक असलेल्या आरओ (रिव्हर्स ऑसमॉसिस) जलशुद्धीकारक यंत्रांवर बंदी घातली आहे. त्यावर उत्पादक संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.
न्या. आर.एफ नरीमन व न्या. रवींद्र भट यांनी सांगितले की, याबाबत उत्पादक संघटनेने संबंधित मंत्रालयाकडे याप्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे घेऊन दहा दिवसात दाद मागावी. त्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी उत्पादकांची बाजू सरकार ऐकून घेईल.
सुनावणीवेळी उत्पादक कंपन्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, देशाच्या विविध शहरातील बीआयएस अहवाल बघितले तर वेगळे चित्र सामोरे येते. दिल्लीतील भूजलात जडधातूंचे प्रमाण जास्त आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने म्हटले आहे की, आरओ जलशुद्धीकारक यंत्रे जर विद्राव्य घटकांचे (टीडीएस) प्रमाण लिटरला 500 मिलीग्रॅमपेक्षा कमी असलेले पाणी देत असतील तर त्यावर बंदी घालण्यात यावी. जिथे आरओ जलशुद्धीकारकांना परवानगी आहे तेथे सरकारने 60 टक्के पाण्याचा फेरवापर करणे सक्तीचे करावे, कारण हे जलशुद्धीकरण करीत असताना यंत्रातून बरेच पाणी वाया जाते.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते टीडीएसचे प्रमाण लिटरला 300 मिलीग्रॅमपेक्षा कमी असेल तर ते पाणी उत्तम, लिटरला 900 मि.ग्रॅम असेल तर वाईट आणि 1200 मि.ग्रॅ असलेले पाणी अतिवाईट असते. राष्ट्रीय हरित लवादाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीवरून लिटरला पाचशे मिलीग्रॅमपेक्षा कमी घन विद्राव्य घटक असलेले पाणी देणाऱ्या यंत्रांवर बंदी घालण्यात आली आहे.