पुणे -महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित झाल्याने तिजोरीला उत्पन्नाच्या गळतीची मात्रा लागली आहे. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिकेस महसूल वाढ समिती नेमण्याची वेळ आली आहे. मात्र, असे असतानाच, पालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाच्या आडमुठेपणामुळे महापालिकेस हक्काच्या लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.
मनपाचा आकाशचिन्ह विभागच वाऱ्यावर
महापालिकेस मिळकतकर आणि बांधकाम विभागानंतर सर्वाधिक उत्पन्न मिळवून देणारा विभाग म्हणून आकाशचिन्ह विभागाकडे पाहिले जाते. मात्र, हा विभाग काय करतो याची नेमकी कोणतीही माहिती कोणालाच नाही. या विभागाकडून दरवर्षी 50 ते 80 कोटींचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असताना या विभागाची गाडी 20 ते 25 कोटींच्या घरातच अडकली आहे. याशिवाय, या विभागाकडून अनधिकृत जाहिरातदारांनाही पाठीशी घातले जात असून महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान केले जात असल्याचे चित्र आहे.
स्वच्छ अभियानांतर्गत महापालिकेने शहरातील 310 स्वच्छतागृहे बेस्ट टॉयलेट म्हणून विकसित केली आहेत. तसेच या स्वच्छतागृहा बाहेरील बाजूस पाच बाय पाचपासून पाच बाय दहा फुटापर्यंतच्या जाहिरातींसाठीची जागा उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, या जागेवर 222 रुपये प्रती चौरस फूट दरानेच शुल्क घ्यावे तरच जाहिरातीला मान्यता द्यावी, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, हे दर जास्त असल्याने या ठिकाणी जाहिरात लावण्यास कोणीही पुढे येत नसल्याने या जागा तशाच पडून आहेत.
महापालिकेच्या स्वच्छतागृहांच्या भिंती खासगी क्लासचालक, लहान मोठे व्यावसायिक, कंपन्यांच्या चिटकविलेल्या जाहिरातींनी भरून जात होत्या. त्यामुळे पालिकेने केलेली रंगरंगोटी तसेच खर्चही वाया जात होता. तसेच या जाहिराती अनधिकृतपणे चिटकविल्याने महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत होते. त्यामुळे प्रशासनाने बेस्ट टॉयलेट अंतर्गत स्वच्छतागृहांबाहेर जाहिरातींसाठी जागा उपलब्ध करून दिली. अशा जाहिरातदारांनी महापालिकेस काही शुल्क भरून या जाहिराती ठरवून दिलेल्या जागेतच कराव्यात अशी साधी भूमिका या मागे होती.
त्यामुळे पालिकेस उत्पन्न मिळण्यासोबतच शहराचे विद्रूपीकरणही थांबण्यास मदत होणार होती. त्यानुसार, सुमारे 310 स्वच्छतागृहांच्या बाहेर पालिकेने पाच बाय पाचपासून ते जास्तीत जास्त पाच बाय दहा पर्यंतच्या जागा दर्शनिय ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या. मात्र, आता या जागा देताना आकाशचिन्ह विभागाने 222 रुपयांचे शुल्क आकारण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
मात्र, लहान व्यावसायिकांना हे दर परवडत नाहीत. तसेच, अनेक स्वच्छतागृहे रस्त्याच्या अंतर्गत भागात असून त्या ठिकाणी वर्दळही नाही. त्यामुळे हे शुल्क कमी केल्यास त्याला प्रतिसाद मिळणार आहे. मात्र, आकाशचिन्ह विभाग याच दरावर अडून बसल्याने सर्वच्या सर्व स्वच्छतागृहांच्या जागा जाहिरातींविना पडून असल्याचे समोर आले आहे.