सोक्षमोक्ष: पाण्यासाठी दाहीदिशा

अशोक सुतार

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या धांदलीत दुष्काळासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नाकडे पाहण्यास राजकीय पक्ष व नेत्यांना वेळ मिळाला नाही. राज्यातील लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील कामे करण्यासाठी आचारसंहिता शिथिल करा, असा घोषा लावला होता. त्याला निवडणूक आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दुष्काळ हा एकाएकी येत नाही, तर दुष्काळाची चाहूल किमान सात-आठ महिन्यांपूर्वी लागते. त्यावेळी राज्यातील शेतकरी शासनाकडे दुष्काळ हटवण्यासाठी खेटे घालत होते आणि राज्य सरकार आश्‍वासने देण्यात दंग झाले होते. लोकसभेच्या निवडणुकीची सर्व राजकीय पक्ष व नेत्यांना लगीनघाई लागली होती.

दुष्काळाचे गांभीर्य सत्ताधाऱ्यांच्या उशिरा का होईना लक्षात आले, हेही नसे थोडके. महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पूर्व भागात गेले दोन महिने दुष्काळ तीव्र झाला आहे. पाणीटंचाईच्या झळा डिसेंबरपासूनच लोकांना जाणवू लागल्या आहेत. विहिरी खोल गेल्या, हातपंप बंद पडले. भूजलपातळी खोलवर गेली. पाणीटंचाईचा फायदा घेत बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय मात्र तेजीत आहे. गोरगरिबांना बाटलीबंद पाणी कसे परवडेल? डिजिटल इंडियाची घोषणा केली म्हणून भारत खरेच डिजिटल किंवा सुखवस्तू देश झाला आहे का? हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतोच.

“पाण्यासाठी दाहीदिशा, आम्हा फिरविसी जगदीशा’ अशी वेळ सर्वसामान्य माणसावर आली आहे. राज्यात पाणीनियोजन झाले नाही, नुसत्या घोषणांनी थोडीच दुष्काळ हटतो! कोणाचेही सरकार आले तरी दुष्काळ हटवण्याचा, पाणीनियोजनाचा प्रश्‍न कधीच सुटलेला नाही. जोपर्यंत लोकांचे मूलभूत प्रश्‍न सुटू शकत नाहीत, तोपर्यंत जनतेचे सुराज्य आले, अशा वल्गना करण्यात काहीही पुरुषार्थ नाही. राज्यात वाड्यावस्त्यांवर टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू असल्याचे राज्य सरकार आकडेवारीनिशी जाहीर करते. पण हा पाणीपुरवठा पुरेसा नाही. लोकसंख्या जास्त आणि अपुरा पाणीपुरवठा यांचे समीकरण जुळत नाही. या व्यवस्थेमुळे काही टॅंकरमाफिया निर्माण झाले आहेत. जागतिकीकरणात व खासगीकरणात “विकत घ्या आणि जगा’ ही नवी पद्धत सुरू झाली आहे. मोठमोठ्या हॉटेल्सना, स्वीमिंग टॅंकना मुबलक पाणी मिळते आणि सर्वसामान्य जनतेला ते का मिळत नाही? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. लोकसभेची निवडणूक संपली तरी आदर्श आचारसंहिता ही राज्यातील दुष्काळावर उपाययोजना करण्यासाठी अडचण ठरत आहे. राज्यकर्त्यांना आचारसंहितेचे निमित्त सापडले आहे, परंतु निवडणुकीपूर्वी दुष्काळावर गंभीर उपाययोजना केली असती तर बराचसा प्रश्‍न मिटला असता. प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास करेपर्यंत दुष्काळग्रस्त मनाने खचून जातात. केंद्र सरकारने राज्याच्या दुष्काळ निवारणासाठी गांभीर्याने लक्ष घातलेले नाही. आता दुष्काळ निवारणासाठी राज्यातील स्थानिक नेत्यांनी व नागरिकांनी एकजुटीने आवाज उठवला पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करून देतो आणि पिकांना हमीभाव देतो अशी घोषणा केली होती; परंतु आता राज्यात गंभीर दुष्काळ आहे. तेथील शेतकऱ्यांकडे सरकार सहानुभूतीने पाहणार का? हा प्रश्‍न आहे. गतवर्षी जून ते सप्टेंबर या चार पावसाळी महिन्यांत राज्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये पुरेसा पाऊस झाला नव्हता. मराठवाडा तसेच पश्‍चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांकडे पावसाने पाठ फिरवली होती. औरंगाबाद, बीड आणि जालना यांसारख्या जिल्ह्यांतील 3 हजार गावांमधील पिकांची आणेवारी 50 टक्‍क्‍यांहून कमी होती. 3 वर्षांनंतरही मराठवाड्यातील दुष्काळ हटलेला नाही. मान्सूनच्या सुरुवातीला मराठवाड्यात पाऊस चांगला झाला.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. मात्र, नंतर पावसाने दडी मारली होती. त्यामुळे मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस आणि मक्‍याच्या पेरण्या वाया गेल्या. अनेक ठिकाणी दुबार पेरणीची वेळ आली, तरी पाऊस पडला नाही. त्यामुळे खरिपाला मोठा फटका बसला होता. लागोपाठ चार वर्षांच्या या अनिश्‍चिततेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था विस्कळीत होऊ लागली आहे. राज्य सरकारने “जलयुक्‍त शिवार’ची योजना अनेक ठिकाणी राबवली, या योजनेचे स्वरूप पाहता तिला अनेक मर्यादा आहेत आणि हा दुष्काळ निवारणाचा शाश्‍वत उपाय ठरू शकत नाही. दुष्काळाचा विषय निघाला की “जलयुक्‍त शिवार’मधील कामांची आकडेवारी फुगवून सांगितली जाते, हे बरे नव्हे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नेत्यांचे दुष्काळी भागात दौरे झाले, त्यांनी सकारात्मक आश्‍वासनेही दिली.आता प्रत्यक्ष दुष्काळावर उपाययोजना करण्याचे काम तेवढे बाकी आहे. यंदाच्या दुष्काळाची तीव्रता गतवर्षीपेक्षा जास्त आहे, असा एकूण अंदाज आहे. एप्रिलच्या उत्तरार्धात विदर्भ, मराठवाडा तसेच उर्वरित महाराष्ट्रात सर्वाधिक तापमान वाढले आहे. मे महिन्याची फक्‍त सुरुवात झालेली आहे. पाण्याच्या शोधात लोक रानोमाळ हिंडत आहेत. काही जण स्थलांतर करत आहेत. राज्य शासनाने अनेक ठिकाणी चारा छावण्या सुरू न केल्याने जनावरे पाळणारे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. चाऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे तर धरणे कोरडी पडत आहेत.

“स्कायमेट’ या खासगी संस्थेने यंदा मान्सून सरासरीपेक्षा कमी असेल, असे म्हटले आहे. भारतीय हवामान खात्याने मात्र मान्सून सर्वसाधारण असेल, असे म्हटले आहे. राज्यात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांतच 88 टक्‍के पाऊस पडतो. गेल्या वर्षी उघडीप दीर्घकाळ राहिल्याने दुष्काळस्थिती होती. मान्सूनपूर्व पावसात यंदा 27 टक्‍क्‍यांची घट राहील, असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील 26 जिल्ह्यांतील 151 तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळ होता. 112 तालुक्‍यांमध्ये परिस्थिती गंभीर होती. यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई तीव्र होणार, हे स्पष्ट दिसत आहे. दुष्काळ हा राजकारणाचा विषय नाही. राज्यात आचारसंहिता असल्यामुळे निर्णय घेता येणार नसले तरी दुष्काळ हा अतिमहत्त्वाचा विषय आहे. दुष्काळ हटवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही जबाबदारी सरकार व विरोधकांचीही आहे. तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे, याचा पुरता अंदाज सरकारने घेऊन उपाययोजनांसाठी सज्ज राहण्याची गरज आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.