महाविकास आघाडीचा निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्याचा निर्णय
मुंबई: पारदर्शकतेची टिमकी वाजणाऱ्या फडणवीस सरकारच्या काळात जलसंधारण खात्याने धरणांना दिलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये मोठा घोळ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर अशा अनियोजीत निर्णयांना स्थगिती देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्हटले आहे.
या प्रकल्पासाठी येणारा खर्च व लागणारा निधी याची माहिती लपवण्याचा प्रयत्न झाला होता. याबाबत नव्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेच्या दरम्यान अर्थ व नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची कोणतीही फाइल आमच्या खात्याकडे आलेली नव्हती, असे सांगितले.
मात्र, अशा अपारदर्शक कारभाराचे वाभाडे निघाल्यावर उद्धव ठाकरेंसह सर्वच मंत्र्यांनी या प्रकल्पांना तातडीने स्थगिती देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. यावरून भाजप सरकारने सत्तेचा गैरवापर करून, पारदर्शकतेचा बुरखा घालून राज्यातील जनतेला गेली पाच वर्षे अंधारात ठेवण्याते कृत्य केले आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. याबाबत राष्ट्रवादीने आपल्या अधिकृत फेसबुक पेजवर पोस्ट केली आहे.