पुणे – पालिका आणि पाटबंधारे विभागाचा पाणी वाटपाचा वाढीव मुदतीचा करार संपण्यास अवघे दोन आठवडे उरले आहेत. मात्र, त्यानंतरही पाटबंधारे विभाग तसेच शासकीय स्तरावर कोणत्याही हालचाली सुरू नाहीत. त्यामुळे हा करार विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे.
महापालिका आणि पाटबंधारे विभागाचा पाणी वाटप करार दि.28 फेब्रुवारी रोजी संपला आहे. त्यानुसार महापालिकेस 2011 ते 2019 साठी प्रतिवर्ष 11.50 टीएमसी पाणी मंजूर आहे. मात्र, शहरातील लोकसंख्या 52 लाखांवर गेल्याने महापालिकेने 17 टीएमसी पाण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली होती. तर, पालिकेस हे पाणी हवे असल्यास आधी वॉटर ऑडिट आणि वॉटर बजेट सादर करण्याची अट जलसंपदा विभागाने घातली आहे. एका बाजूला करार संपला असल्याने नवीन करारास विलंब होणार आहे.
त्यामुळे महापालिकेस ऑडिट करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पाटबंधारे विभागास पत्र पाठविण्यात आले असून त्याच्याकडे 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत चालू करार कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. ती पाटबंधारे विभागाने मान्य केल्याने सुधारित करार ऑगस्ट 2019 मध्ये होणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर महापालिकेकडून गेल्या सहा महिन्यांत आवश्यक असलेली सर्व माहिती तसेच अटींची पूर्तता केली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता असल्याने ऑगस्टमध्येच करार झाल्यास महापालिकेस हा वाढीव पाणीकोटा मिळ्ण्याची अपेक्षा होती. मात्र, आता शासनस्तरावर नवीन करारासाठी काहीच हालचाल नसल्याने आचरसंहितेपूर्वी हा करार न झाल्यास महापालिकेस जुन्या कराराप्रमाणेच पाणी घ्यावे लागणार आहे.