संदीप राक्षे
जीएफसी कमिटीचा वीस प्रभागांमध्ये दौरा; विविध तळ्यांमध्ये कारंज्यांचा प्रस्ताव
सातारा – स्वच्छ भारत अभियानात “कचरामुक्त सातारा’ पंचतारांकित दर्जा मिळवण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. “गार्बेज फ्री सिटी’ अंर्तगत मुंबईतील समितीकडून सातारा शहराचे नुकतेच सर्वेक्षण करण्यात आले. या स्पर्धेत पालिकेला दीड हजार गुणांपैकी साठ टक्के गुण मिळवायचे आहेत.
या उपक्रमात पालिकेच्या कायझेन घंटागाड्या खरेदी करून 1 फेब्रुवारीपासून त्या रस्त्यावर उतरवल्या जाणार आहेत. पालिकेने ओल्या-सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण सुरू केले असून घंटागाडीत दोन स्वतंत्र कप्पे तयार करण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी तळी आहेत तेथे जल प्रदूषण टाळण्यासाठी निर्माल्य कुंडांची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
ओढे, नाल्यांना चॅनेलिंग, बंदिस्त गटारांना जाळ्या, प्लॅस्टिकमुक्त वॉर्ड, ओला व सुका कचरा विलगीकरणाची शास्त्रीय पद्धत, शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट, सार्वजनिक ठिकाणी गार्बेज पॉट आदींची पाहणी जीएफसी (गार्बेज फ्री सिटी) समितीकडून पाहणी करण्यात आली. पाच जणांच्या समितीने पाहणीसाठी वीस प्रभाग वाटून घेऊन तेथीलल व्यवस्थेची माहिती घेतली आणि गुणांकन केले आहे.
मोती तलाव व फुटका तलावातील पाण्याचे सतत शुद्धीकरण होत राहण्यासाठी तलावात कारंजे बसवण्याचा प्रस्ताव देण्यात येणार आहे. आरोग्य व बांधकाम विभागाकडून संयुक्त प्रस्ताव दिला जाणार असून त्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत असल्याची माहिती बांधकाम समितीचे सभापती मिलिंद काकडे यांनी दिली.
तलावालगत निर्माल्य कुंभ ठेवले जाणार आहेत. त्यानंतर स्वच्छ
सर्वेक्षण विभागाची मुंबई येथील समिती सातारा शहराची पुन्हा पाहणी करणार आहे. गतवर्षी कचरामुक्त साताऱ्यासाठी पालिकेला तीन तारांकित मानांकन मिळाले होते. आता पंचतारांकित मानांकनासाठी आरोग्य विभागाने कंबर कसली आहे. कायझेन घंटागाडीत स्पीकर, कचरा विलगीकरणाची स्वतंत्र व्यवस्था, जीपीएस यामुळे पालिकेला गुणांकनात फायदा होणार आहे. मात्र, ही बाजू असतानाच शहरात काही ठिकाणे कचऱ्याचे ढीग पडत आहेत.
बारटक्के चौक, मोती चौक, गोल बाग, सदाशिव पेठेतील भाजी मंडई, लोणार गल्ली, सर्वोदय कॉलनी, नकाशपुरा पेठ, जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा जुना बंगला, भवानी पेठेतील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, राजवाडा परिसर आदी ठिकाणी प्रचंड कचरा पडलेला असतो. कचरामुक्त सातारा म्हणून पंचतारांकित मानांकन मिळवायचे असेल तर तातडीने कचरा उचलला जाऊन त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाणे अपेक्षित आहे. आरोग्य विभागप्रमुख व उपमुख्याधिकारी संचित धुमाळ यांनी 292 आरोग्यसेवकांसाठी सफाई मोहिमेचा आराखडा बनवला आहे. त्यांना प्रत्यक्ष साधने, सुविधा देण्यात येणार आहेत.
बायोमायनिंगच्या निविदेची घाई नडणार?
सोनगाव कचरा डेपोत बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच राजकीय कारणांनी गाजत आहे. बजेटपूर्वी साडेतीन कोटींच्या वाढीव अंदाजपत्रकाची मान्यता सर्वसाधारण सभेकडून घेण्यात आली नाही. तांत्रिक परवानगी घेण्याआधीच राजकीय प्रभावामुळे घाईघाईने निविदा काढण्यात आली. या विरोधात नगरसेवक वसंत लेवे यांची उच्च न्यायालयात लढाई सुरू केली आहे. त्यामध्ये संबंधित पदाधिकारी, त्या विषयाचे सूचक व अनुमोदक यांना नोटिसा बजावल्या जाण्याची चिन्हे आहेत. या वादामुळे स्वच्छ भारत व जीएफसीच्या स्पर्धांमध्ये पालिकेची गोची होणार आहे.