नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा पुनरुच्चार केला आहे. त्याविरोधात बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटना कालपासून संपावर आहेत. सरकारने खासगीकरणाचा त्याचा प्रयत्न चालू ठेवल्यास प्रदीर्घ आंदोलन करू असा इशारा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी दिला आहे.
सरकारी बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी सोमवारपासून खासगीकरणाच्या विरोधात व निर्गुंतवणूकिविरोधात संप सुरू केला आहे. केंद्र सरकारने आपली भूमिका बदलली नाही तर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला प्रमाणे बॅंक कर्मचारी प्रदीर्घ काळ आंदोलन करतील असा इशारा या संघटनांच्या नेत्यांनी दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपाला सोमवारपासून चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्याचे या संघटनांनी म्हटले आहे.
ग्राहकांच्या धनादेश, रोकड जमा करणे इत्यादी कामावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे दोन कोटी चेक वठले गेले नाहीत. अखिल भारतीय बॅंक अधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस सौम्या दत्ता यांनी सांगितले की, सरकारच्या धोरणाचा केवळ बॅंक कर्मचाऱ्यावर परिणाम होणार नाही तर अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होणार आहे.
सरकारी बॅंकांच्या माध्यमातून गरीब लोकांना मदत केली जाते. सर्व क्षेत्रांना कर्जाचे वितरण खात्रीने होईल याची काळजी घेतली जाते. मात्र सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण केल्यानंतर गरीब किंवा मध्यमवर्गीयांना कर्जाचा पुरवठा होण्यात मर्यादा येतील. जर सरकारने आपली भूमिका बदलली नाही तर आम्ही शेतकऱ्यालासारखे बेमुदत कालावधीचे आंदोलन करू असा इशारा दत्ता यांनी दिला. ते म्हणाले की, हे आंदोलन फक्त बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या हितसंबंधसाठी नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयी आहे.