पुणे – पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (बार्टी) एम.फिल व पीएच.डी. करिता अर्ज केलेल्या अनुसूचित जातीच्या सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधन अधिछात्रवृत्ती देण्याची मागणी संशोधक विद्यार्थ्यांनी केली आहे. अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे यांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे.
अमेरिकेतील कोलंबो विद्यापीठात अर्थशास्त्रातील पीएच.डी.करिता 1913 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकेला रवाना झाले होते. या घटनेच्या स्मृतीप्रित्यर्थ बार्टीच्या वतीने 2013 पासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन छात्रवृत्ती दिली जाते. एम.फिल व पीएच.डी. करणाऱ्या 100 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी या योजनेतून फेलोशिप दिली जाते. 2013 पासून प्रत्येक वर्षी एक विद्यार्थी संख्येने वाढ केली जात असून, 2018 मध्ये ही संख्या 105 एवढी झाली आहे.
या योजनेंतर्गत एम.फिल व पीएच.डी. करण्यासाठी 3 वर्षांचा कालावधी निश्चित केला असून, पहिली 2 वर्षे 25 हजार रुपये तर, उर्वरित 1 वर्ष 28 हजार रुपये प्रतिमहा फेलोशिप दिली जाते. त्याकरिता राष्ट्रीयस्तरावर अर्ज मागविले जातात. सन 2018 साली या योजनेकरिता 460 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी केवळ 105 विद्यार्थी या योजनेकरिता पात्र ठरले आहेत. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून स्थापन केलेल्या छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) माध्यमातून 2018-19 साली फेलोशिपकरिता अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात आले असल्याचा संदर्भ या निवेदनात दिला आहे. तसेच, याबाबत निर्णय न घेतल्यास बार्टीच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा इशारा या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
बार्टीच्या माध्यमातून एम.फिल. व पीएच.डी.करिता दिली जाणारी राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती ही मर्यादित स्वरुपाची आहे.
त्याकरिता पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ दिला जातो. या योजनेचे निकष व लाभार्थ्यांची संख्या, निकष व अटी ठरविण्यात आल्याने त्यामध्ये कोणताही बदल केला जात नाही. संशोधक विद्यार्थ्यांची ही मागणी अवास्तव वाटते.
– प्रशांत बुद्धीवंत, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती विभाग, बार्टी