‘तीन’ चा प्रभाग, फायदा कोणचा?

पुणे – आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी पुण्यात तीन सदस्यांचा प्रभाग असणार, हे निश्‍चित झाले आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा, यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आग्रही होती. तर, कॉंग्रेसला मात्र एक सदस्यीय प्रभाग हवा होता.

दुसरीकडे शिवसेनेच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी तीन सदस्यांच्या प्रभागाचा आग्रह धरल्यानंतर कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीही तसाच आग्रह धरला. त्यामुळे राष्ट्रवादीची कोंडी झाली असून, या निर्णयाने कॉंग्रेस आणि शिवसेना आनंदात असल्याचे चित्र आहे. तर, राष्ट्रवादीकडून मात्र वरवरंच या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. त्याचवेळी भाजपने मात्र “प्रभाग कितीचाही असो, फरक पडत नाही’ अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या प्रभाग रचनेचा फायदा नक्‍की कोणाला? अशी राजकीय चर्चा रंगली आहे.

युती अन्‌ आघाडीलाही कल
गेल्या चार निवडणुकांचा काल पाहता वॉर्ड रचनेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला. तर, दोन तसेच अधिक प्रभाग असल्यास राष्ट्रवादीला, चारचा प्रभाग असल्यास भाजपला, तर तीनचा प्रभाग असल्यास भाजप-शिवसेना युतीला, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला फायदा झाल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे राष्ट्रवादीसोबत गेल्यास शिवसेना-कॉंग्रेसला तीनच्या प्रभाग रचनेचा फायदा होण्याची अटकळ बांधली जात जात आहे. मात्र, त्याचवेळी मनसेची भूमिकाही निर्णायक ठरणार आहे. यापूर्वीच्या तीनच्या प्रभाग रचनेवेळी मनसे पक्ष अस्तित्वात नव्हता. तर, चारच्या प्रभागात मनसेचा टिकाव लागला नाही. पण, मनसे भाजपसोबत जाण्याची चर्चा असल्याने तसे झाल्यास मनसेलाही फायदा होणार आहे.

महिला आरक्षणाने अडचण वाढणार
या प्रभाग रचनेमुळे महिला आरक्षणाची अडचण होणार आहे. 2002 मध्ये 3 चा प्रभाग असताना 33 टक्के महिला आरक्षण होते. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात 1 महिला उमेदवार होती. मात्र, आता हे आरक्षण 50 टक्के आहे. त्यामुळे नव्याने समाविष्ट 23 गावांचा समावेश पाहता पालिकेच्या एकूण नगरसेवकांची संख्या 166 वर जाणार आहे. त्यामुळे 55 किंवा 56 प्रभाग होतील. त्यात एखादा प्रभाग दोन किंवा चार सदस्यांचा असू शकतो.

अशा वेळी 28 प्रभागांत एक महिला आणि दोन पुरूष, तर 28 प्रभागांत 2 महिला आणि एक पुरूष असे आरक्षण पडण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अनेक नगरसेवकांची अडचण होणार असून सर्व पक्षांना नवीन महिला उमेदवार शोधाच्यालागणार आहेत.

नगरसेवकांना उमेदवारी देताना कसरत
तीन सदस्यांच्या प्रभाग रचनेचा आम्हांला फायदाच होणार, असे भाजपकडून सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांना उमेदवारी देताना कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत. शहरात सध्याच्या 4 सदस्यीय प्रभागात 42 पैकी जवळपास 15 हून अधिक ठिकाणी भाजपचे चारही नगरसेवक आहेत. त्यामुळे हे प्रभाग तीनचे झाल्यानंतर त्यात पुन्हा महिला आरक्षण आल्यानंतर विद्यमान नगरसेवकासह चौथ्या नगरसेवकाची दुसऱ्या प्रभागात वर्णी लावताना भाजपची कोंडी होणार आहे. अशीच स्थिती राष्ट्रवादीचीही तीन ते चार प्रभागांत असणार आहे. त्यात पुन्हा शिवसेना, कॉंग्रेसने एखादी जागा मागितल्यास राष्ट्रवादीचीही डोकेदुखी वाढणार आहे.

प्रभाग रचनेचा प्रवास, पक्षीय बलाबल
2002: त्यावेळी निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग झाला होता. त्यावेळी भाजप आणि शिवसेना युतीत एकत्र लढले होते. या निवडणुकीत भाजपला 35, तर शिवसेनेला 21 जागा मिळाल्या. तर सर्वाधिक म्हणजे

42 जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या. राष्ट्रवादीला 28 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. भाजप-शिवसेना युती असल्याने शहराचा मध्यवर्ती भाग तसेच भाजपचे प्राबल्य असलेल्या प्रभागांत शिवसेनेला फायदा मिळाला.

2007: प्रभाग रचना बदलत पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग करण्यात आला. त्यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वाधिक 48, तर कॉंग्रेसला 38 जागा मिळाल्या. भाजपला 25 आणि शिवसेनेला 11 जागा मिळाल्या. त्यामुळे राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपने एकत्र येत “पुणे पॅटर्न’ करत महापालिकेत सत्ता आणली. त्यानंतर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुन्हा महापालिकेत आघाडी केली.

2012: यावर्षीही प्रभागरचना बदलण्यात आली. त्यावेळी दोन सदस्यांचा प्रभाग झाला. यात राष्ट्रवादीने पुन्हा महापालिकेवर सत्ता काबीज केली. त्यावेळी पक्षाला 53, तर भाजपला 26 जागांवर यश आले. या निवडणुकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे 28, तर कॉंग्रेसचे 27 नगरसेवक निवडून आले. तर शिवसेनेचे 15 नगरसेवक निवडून आले. त्यामुळे दोनच्या प्रभागात राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसला फायदा झाला.

2017: सन 2014-15 मध्ये केंद्रात भाजपची एकहाती सत्ता आली. राज्यातही भाजप-शिवसेना युती सत्तेत होती. त्यावेळी मोदी लाटेचा फायदा घेत चार सदस्यांचा प्रभाग करण्यात आला. त्यात भाजपचे विक्रमी 98 नगरसेवक निवडून आले, तर राष्ट्रवादीचा आकडा 42 पर्यंत घसरला. मात्र, या प्रभागरचनेत शिवसेना, कॉंग्रेस तसेच मनसेची पुरती वाताहात झाली. त्यात शिवसेनेचे 10, कॉंग्रेसचे 9 तर मनसेचे दोनच नगरसेवक निवडून आले.

मागील निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होता. आता तीनचा प्रभाग केला. या शहरात चारच्या प्रभागात भाजप विक्रमी बहुमताने निवडून आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कामामुळे पुणेकर आम्हांलाच बहुमत देतील. प्रभाग एकचा, दोनचा किंवा तीनचा असावा हा सर्वस्वी शासनाचा निर्णय आहे. तो त्यांनी घेतला. त्यामुळे आम्हांला काही फरक पडणार नाही. महापालिकेत पुणेकर पुन्हा भाजपलाच बहुमत देणार, याचा आम्हाला विश्‍वास आहे.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर

तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय करायला राज्य सरकारने उशीराच घेतला आहे. परंतु, शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात कुठल्याही विषयात एकवाक्‍यता नसल्याने ही दिरंगाई अपेक्षित होती. पुणे महापालिकेत प्रभाग कितीचा आणि कसाही झाला, तरी पुणेकरांचा कौल भाजपच्याच बाजूने राहणार असल्याचा आमचा विश्‍वास आहे. पुणेकरांनी पाच वर्षांपूर्वी टाकलेला विश्‍वास महापालिकेतील विकासकामांतून भाजपने सार्थ ठरविला आहे. भाजपचे बूथप्रमुख, बूथसमिती, शक्तीकेंद्र प्रमुख आदी संघटनात्मक रचना पूर्ण झालेल्या आहेत. कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी घरोघरी संपर्क सुरू आहे.
– जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष, भाजप

महापालिकेची निवडणूक बहुसदस्यीय पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावाच, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कॉंग्रेस पक्षाचे विधीमंडळ नेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली आहे. महापालिकेच्या निवडणुका एक किंवा द्विसदस्यीय पद्धतीने व्हाव्यात, अशी मागणी आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने भाजपचे राजकारण साधण्यासाठी चार सदस्यांचा एक प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेतल्या. चार सदस्यांचा किंवा बहुसदस्यीय प्रभाग नको अशी मागणी अनेक सुज्ञ नागरिकांनी, जाणकारांनी केली आहे. दोन सदस्यांचा एक प्रभाग यावर साधारणतः सर्व पक्षांत ऐक्‍य दिसून येत आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने एक किंवा जास्तीत जास्त दोन सदस्यांचा एक प्रभाग असा निर्णय करावा.
– मोहन जोशी, प्रदेश उपाध्यक्ष, कॉंग्रेस

तीन सदस्यांचा प्रभाग झाल्याने 2002 मध्ये कॉंग्रेसची महापालिकेत सत्ता आली होती. त्यामुळे कॉंग्रेसला या प्रभाग रचनेत लढण्याचा अनुभव आहे. प्रभाग मोठे असले, तरी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना काम करावे लागणार आहे. मात्र, या निर्णयाचा कॉंग्रेसला मोठा फायदा होणार आहे, हे निश्‍चित. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय योग्य असून आम्ही आणखी जोमाने कामाला लागू आणि महापालिकेत पुन्हा सत्ताबदल नक्की घडवू.
– रमेश बागवे, शहराध्यक्ष, कॉंग्रेस

राज्य सरकारने तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतल्याने अत्यंत अनुकूल स्थिती भारतीय जनता पक्षासाठी झाली आहे. दोन सदस्यांचा प्रभाग व्हावा, यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने खूप प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना यश मिळाले नाही. आगामी निवडणुकीत “अब की बार, 100 पार’ असेच चित्र निश्‍चित पाहायला मिळेल.
– गणेश बिडकर, सभागृह नेता, भाजप

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. तत्कालिन युती सरकारने 4 चा प्रभाग केला होता. पण, 4 च्या प्रभागांमध्ये भौगोलिक अंतर फार मोठे होते. त्यामुळे नागरिकांशी संपर्क करणे हे नगरसेवकांना कठीण होते. तर नगरसेवकांमध्येही अनेकदा वाद होतात. काहीही झाले, तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष निवडणुकीसाठी सज्ज झालेला आहे. गेल्या पाच वर्षांत भाजपने पुणे शहराचा ज्या पद्धतीने कारभार केला, मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार केला आणि विकासापासून पुणे शहर दूर ठेवले त्यांना पुणेकर निश्‍चितच या निवडणुकीमध्ये दूर केल्याशिवाय राहणार नाहीत.
– अंकुश काकडे, प्रदेश प्रवक्ते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. निवडणुकीत प्रभाग एक, दोन किंवा चारचा असावा अशी आमची कोणतीही मागणी नव्हती. प्रभाग रचनेपेक्षा निवडणूक जिंकण्याची ताकद ठेवा असेच पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्याकडून कार्यकर्त्यांना नेहमीच सांगितले जाते. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आम्हांला निवडणूक लढवण्यास काही फरक पडणार नाही. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची भूमिका स्पष्ट असल्याने त्यांनी या प्रभाग रचनेस कोणताही विरोध केलेला नाही. काही विरोधकांकडून आमच्याबद्दल अपप्रचार केला जात आहे. कोणत्याही स्थितीत पुणे शहरात या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस बदल घडवणार आहे. भाजपने त्यांच्या काळात केलेला कारभार पुणेकरांनी अनुभवला आहे. त्यामुळे विकासाच्या प्रश्‍नावर पुणेकर पुन्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठिशी राहतील, हा विश्‍वास आहे.
– प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस

तीन नगरसेवक पद्धत ही सर्वसामान्यांना मिळालेले प्रतिनिधित्वाचे संविधानिक अधिकार अप्रत्यक्षपणे काढून घेण्यासारखे आहे. हा निर्णय तर्कसंगत वाटत नाही. यापूर्वी एक वॉर्डाचा निर्णय का घेतला? मुंबईला वेगळा निकष का? राजकीय हितसंबंधातून हे निर्णय घेतले जाणे लोकशाही व्यवस्थेसाठी निश्‍चितच चांगले नाही. या प्रकारच्या प्रभाग पद्धतीने छोट्या पक्षांच्या, अपक्ष, सामान्य उमेदवारांना भौगोलिक आवाक्‍यामुळे या निवडणुका लढवणे अवघड जाते. साधने जास्त खर्ची पडत असल्यामुळे निवडणुका फक्‍त पैसेवाल्या लोकांकडूनच लढल्या जातात. प्रभागात अनेक नगरसेवक झाल्याने प्रभागातील कामे, अडचणींना जबाबदार नगरसेवक कोण? याबद्दल साशंकता निर्माण होते.
– मुकुंद किर्दत, शहराध्यक्ष, आम आदमी पक्ष

प्रभाग रचनेचा कोणताही निर्णय घेवोत, आम्ही निवडणुकीसाठी तयार आहोत. 2012 मध्ये आमचे 28 नगरसेवक होते. त्यावेळी 2 सदस्यांचा प्रभाग होता. आता तीनच्या प्रभागात आम्ही पुन्हा महापालिकेत तेवढ्याच मताधिक्‍याने येण्यास सज्ज आहोत. या निवडणुकीनंतर मनसे हा महत्त्वाचा पक्ष राहणार असून पुण्याचा महापौर आम्हीच ठरवणार आहोत.
– साईनाथ बाबर, गटनेता, मनसे

महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना फायदाच होणार आहे. यापूर्वी 2003 मध्ये तीन सदस्यांच्या प्रभाग रचनेत शिवसेनेचे 21 नगरसेवक निवडून आले होते. आता महाविकास आघाडीच्या मदतीने महापालिकेत सत्ताबदल करण्यासाठी हा निर्णय महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आहे.
– पृथ्वीराज सुतार, गटनेते, शिवसेना

आगामी निवडणुकांसाठी तीन सदस्यांची प्रभाग रचना केल्यास, हे नगरसेवकांचे गणित कसेही केले तरी बसू शकत नाही. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाने याबाबत जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा फेरविचार करण्याची आवश्‍यकता आहे. सरकारला एकचा, दोनचा अगर चारचा असाच प्रभाग करावा लागेल, असे आमचे मत आहे. तीन सदस्यांचा प्रभाग केला, तर ओबीसी प्रवर्गातील पुरुषांवर देखील अन्याय होऊ शकतो किंवा ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी कमी होऊ शकते. या संदर्भातला एक सविस्तर अहवाल मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आम्ही आणणार आहोत. तसेच राज्य निवडणूक आयुक्त मदान यांच्याकडेही या अहवालाची प्रत पाठवणार आहोत.
– उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते, मनपा

असे असू शकते जागांचे गणित
2022 च्या निवडणुकीत 168 नगरसेवक होतील. यात सर्वसाधारण प्रभाग
98 नगरसेवकांसाठी ठेवावे लागतील. त्यात 50 टक्के महिला म्हणजे 49 महिला नगरसेवकांसाठी आरक्षण ठेवणे क्रमप्राप्त आहे. वरील सर्व महिला नगरसेवकांची बेरीज केली असता, 84 महिला नगरसेवकांचे आरक्षण या एकूण 56 प्रभागांमध्ये विभागून टाकावे लागेल. तर ओबीसीसाठी 45 नगरसेवक एस.सी.साठी 23, आणि एस टी साठी दोन नगरसेवक असे एकूण 70 नगरसेवक निवडून जायला पाहिजेत.

अशी आहे पुणे मनपाची सद्यस्थिती
सध्या पुणे मनपात 164 नगरसेवक असून 39 प्रभाग हे चार नगरसेवकांचे आहेत. 2 प्रभाग 3 नगरसेवकांचे आहेत. तसेच समाविष्ट 11 गावांसाठी 2 नगरसेवकांचा 1 प्रभाग आहे.
एस.सी. आणि एस. टी. यांचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या प्रमाणातच टाकावे लागते. 2017 च्या निवडणुकीत हे प्रमाण 13.5 टक्के हे एस.सी. प्रवर्गासाठी होते. तर, 1.2 टक्‍के हे एस. टी. प्रवर्गासाठी होते. तर 27 टक्के आरक्षण हे ओबीसीसाठी होते. म्हणजे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 41.7 % इतके होते.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.