सुनियोजित आणि राहण्यायोग्य शहरांच्या जागतिक क्रमवारीत भारतातील शहरांचा क्रमांक खूपच खालचा असल्याचे दिसून आले आहे. सुनियोजित शहरे देशाची आर्थिक कुवत दाखवितात. त्याचबरोबर शासन आणि प्रशासनाचे कौशल्यही त्यातून दिसून येते. आपल्याकडे शहरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढला; परंतु शहरांचा विकास नियोजनबद्ध रीतीने न होता अस्ताव्यस्त स्वरूपात झाला. त्यामुळे मूलभूत सुविधांच्या प्रचंड अभावाबरोबरच प्रदूषण, अनारोग्य आणि विषमता या शहरांमध्ये दिसून येते.
मुंबईत तीन नव्या मेट्रोलाइनचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नुकतेच झाले. देशाला 2024 पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवायचे असेल, तर आपल्याला आपली शहरे एकविसाव्या शतकातील आधुनिक आणि जागतिक दर्जाची शहरे बनवावी लागतील. तेथील पायाभूत सुविधा जागतिक स्तरावरील तसेच राहण्यायोग्य कराव्या लागतील, असे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. जेव्हा आपण आपल्या शहरांची सद्यःस्थिती पाहतो तेव्हा जगातील इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत राहण्यायोग्य सुविधांच्या बाबतीत आपण खूपच पिछाडीवर आहोत, हे आपल्याला उमगते. इकॉनॉमिक्स इन्टेलिजन्स युनिटच्या (ईआययू) 4 सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या जीवन अनुकूलता निर्देशांकात म्हटले आहे की, नवी दिल्ली तसेच आर्थिक राजधानी असणारी मुंबई ही दोन्ही शहरे जीवन अनुकूलतेच्या बाबतीत पूर्वीपेक्षाही खूपच पिछाडीवर गेली आहेत. जगभरातील 140 शहरांच्या सर्वेक्षणात नवी दिल्लीचे स्थान सहा अंकांनी घसरून 118 व्या पायरीवर आले आहे.
ज्या निकषावर हा निर्देशांक काढण्यात आला, त्यात स्थैर्य, संस्कृती, वातावरण, आरोग्य सेवा, पायाभूत संरचना आणि शिक्षण ही क्षेत्रे गृहित धरण्यात आली आहेत. ईआययूने म्हटले आहे की, सांस्कृतिक क्षेत्रातील अंकांची घसरण झाल्याने मुंबईचे स्थानही दोन पायऱ्यांनी घसरले आहे. दुसरीकडे, सांस्कृतिक, पर्यावरण या मुद्द्यांबरोबरच वाढत्या गुन्हेगारीमुळे दिल्लीची सहा पायऱ्यांची घसरण झाली आहे. ऑस्ट्रियातील व्हिएन्ना शहर या सूचीत लागोपाठ दुसऱ्यांदा पहिले आले आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. या अध्ययनात असे दिसून आले आहे की, जगातील राहण्यायोग्य शहरांमध्ये आशियातील शहरांची एकूणच घसरण झाली आहे.
मागील काही जागतिक अध्ययनांच्या अहवालांमध्ये असे आढळून आले आहे की, भारतात वेगाने विकसित होत असलेल्या शहरांचे लाभप्रद दृष्य दिसून येईल. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स या प्रतिष्ठेच्या थिंक टॅंकने काही दिवसांपूर्वी जगातील 780 मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या शहरांच्या बदलत्या दृष्याबद्दल, आर्थिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने बदलत्या प्रवृत्तीबद्दल एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यात म्हटले आहे की, 2019 ते 2035 पर्यंत जगातील शहरीकरणात मोठे फेरबदल झालेले दिसतील. वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक शहरांच्या प्रगतीत टॉप 20 शहरांमधील 17 शहरे आशियातील असतील आणि त्यातही पहिली दहा शहरे तर भारतातलीच असतील. या दहा शहरांमध्ये सूरत, आगरा, बंगळुरू, हैदराबाद, नागपूर, त्रिपुरा, राजकोट, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई आणि विजयवाडा ही शहरे जागतिक दर्जाची आणि झगमगीत दिसतील.
अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जागतिक व्यापार, व्यावसायिक स्पर्धात्मकता आणि जागतिक नवाचार या क्षेत्रांत भारताची ओळख विकसित शहरांमुळेच निर्माण झाली आहे. देशात वाढत असलेल्या औद्योगीकरणामुळे तसेच व्यवसायांच्या विकासामुळे शहरीकरणाचा वेग निश्चितच वाढला आहे. परंतु शहरांमधील लोकसंख्या मूलभूत वैद्यकीय सुविधांपासूनही वंचित आहे. रस्ते, वीज, पाणी या आघाड्यांवरही समस्या वाढल्या आहेत. मोठ्या संख्येने मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यामुळेच शहरांचा विकास सुनियोजित पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. शहरांमधील मूलभूत सुविधांसाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) हे निश्चितच एक उपयुक्त मॉडेल ठरेल.
इकॉनॉमिस्ट इन्टेलिजन्स युनिटने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर आपण आपल्या शहरांविषयी सचिंत झाले पाहिजे. जागतिक गरजांची पूर्तता करणाऱ्या शहरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने भारताच्या दृष्टीने एक चांगली बाब अशी की, बहुतांश शहरी संरचनांची उभारणी अद्याप व्हायची आहे. तसेच शहरीकरणाची आव्हाने लक्षात घेता देशात शहरी मॉडेलमध्ये परिवर्तन करण्यासाठी आणि विचारपूर्वक शहरांचा विकास करण्यासाठी वेळही उपलब्ध आहे. अशा स्थितीत व्हिएन्ना, मेलबर्न, सिडनी, टोकियो यांसारख्या गुणवत्तापूर्ण शहरांच्या विकासातून आपण काही धडे घ्यायला हवेत. शहरे राहण्यास अनुकूल बनविण्यासाठी शासन, प्रशासन याबरोबरच सर्व वर्गातील लोकांनी एकजुटीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
असे झाल्यास परदेशी भांडवल भारतातील शहरांकडे निश्चितच आकर्षित होईल. असे झाल्यास जागतिकीकरणास अनुकूल आणि लाभप्रद शहरांचा देश अशी आपण भारताची ओळख बनवू शकू. सरकार देशातील शहरांचा विकास विचारपूर्वक आणि दृढ इच्छाशक्तीने करेल आणि त्यासाठी सुनियोजित धोरण तयार करेल, अशी आशा करायला हवी. कारण त्यामुळेच देशातील शहरे राष्ट्रीय आणि जागतिक गरजांची पूर्तता करू शकतील. राहण्यायोग्य शहरांच्या निकषांची पूर्तता करणारी जागतिक दर्जाची शहरे देशात उभी राहिल्यास तीच देशाची ताकद असेल.
भारतातील शहरीकरणाची प्रक्रिया अस्ताव्यस्त स्वरूपात झाल्याचे दिसते. विकासाचे विकेंद्रीकरण आपल्याकडे होऊ शकले नाही. त्यामुळे लोक रोजगार आणि पोटापाण्यासाठी शहराकडे स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे शहरांवरील लोकसंख्येचे ओझे वाढतच गेले. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागल्या; मात्र त्यामध्ये नियोजनाचा आणि दूरदृष्टीचा अभाव होता. परंतु जर आपल्याला जगाबरोबर चालायचे असेल आणि एक विकसित देश बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तर आपल्याला शहरे व्यवस्थित करावीच लागतील.
परदेशी गुंतवणूक आणि प्रतिभा आपल्याकडे आकर्षित व्हावी असे वाटत असल्यास शहरांचा सुनियोजित विकास होणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून “स्मार्ट सिटी’ हा शब्द वारंवार आपल्या ऐकण्यात येत आहे; परंतु आजही ती केवळ संकल्पनाच आहे. ती जमिनीवर आणण्यास वेळ लागेल; परंतु आपल्याकडील शहरांमधील हवा आणि पाणी तसेच वातावरण सुधारण्यासाठी आपल्याला यापुढे अधिक वेळ दवडता येणार नाही. कारण सर्वच प्रकारचे प्रदूषण शहरांमध्ये सातत्याने वाढताना दिसते. जगातील उत्तम शहरांच्या यादीत आपली शहरे टिकू शकत नाहीत, ही आपल्याला दुर्दैवाची बाब वाटायला हवी. दिल्लीसारख्या शहराचा 118 वा आणि मुंबईचा 119 वा नंबर लागणे आपल्या दृष्टीने चिंतेची बाब बनायला हवी.
उत्तम शहरांच्या यादीत ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडातील प्रत्येकी तीन शहरे पहिल्या दहा क्रमांकांमध्ये समाविष्ट आहेत. शेवटच्या दहा शहरांमध्ये बांगलादेशची राजधानी ढाका, (138 वा क्रमांक) आणि पाकिस्तानातील कराची (136 वा क्रमांक) या शहरांचा समावेश आहे. हा निर्देशांक आपल्या विकासाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह लावणारा आहे. आधुनिक युगात सुनियोजित शहरे हा विकासाचा एक महत्त्वाचा निदर्शक आहे. राहण्यायोग्य शहरे एखाद्या देशाची आर्थिक कुवत दाखविण्याबरोबर शासन आणि प्रशासनाचे कौशल्य आणि उन्नत नागरी समाजाची ती प्रतीकेही ठरतात. चांगल्या शहरीकरणासाठी ते नियोजनबद्ध असणे ही पूर्वअट आहे. लोकांना कामकाजासाठी चांगल्या सुविधा आणि जीवनातील सर्व सुखसोयी मिळायला हव्यात. चांगल्या शिक्षणाच्या सोयी, आरोग्यसुविधा शहरातील सर्वांना मिळायला हव्यात. चांगल्या आरोग्यासाठी शहरे प्रदूषणमुक्तही करावी लागतील. त्याचबरोबर नागरिकांना सुरक्षितता आणि आपल्या मर्जीनुसार जगण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. अवास्तव वाढलेल्या आपल्याकडील शहरांमध्ये यातील बऱ्याच गोष्टींचा अभाव आहे.
विकासाच्या दृष्टीने आपल्याकडील शहरांमध्ये दोन टोके दिसून येतात. एकीकडे उत्तुंग, चकचकीत इमारती दिसतात तर त्यांच्याच बाजूला प्रचंड मोठ्या गलिच्छ वस्त्याही दिसतात. कामधंदा शोधण्यासाठी शहरात येणाऱ्या प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळते. मात्र, सर्वांना व्यवस्थित जगता येईल, अशा सुविधा मात्र मिळत नाहीत. त्यामुळे अत्यंत विषमतेचे दृष्य शहरांमध्ये दिसते. हे चित्र बदलायला हवे. त्यासाठी शहरांचा विकास नियोजनपूर्वक व्हायला हवा. शहरे रोजगार उपलब्ध करून देतात, यात दुमत नाही; परंतु किती रोजगार निर्माण होतील आणि तेवढ्या कुटुंबांना सुविधा देण्याची क्षमता विकसित होऊ शकेल का, याचाही अंदाज असायला हवा. त्याखेरीज आपल्याकडील शहरे सुसज्ज आणि जागतिक दर्जाची होणार नाहीत.
संतोष घारे
सनदी लेखापाल