लग्न समारंभासाठी 50 जणांच्या उपस्थितीचे बंधन
नागरिकांची मंगल कार्यालय, लॉन्सकडे पाठ
– सागर येवले
पुणे – करोना पार्श्वभूमीवर लग्न सोहळ्यासाठी केवळ 50 लोकांनाच परवानगी आहे. मात्र, घरातल्याच व्यक्ती पकडल्या, तर ती संख्या शंभरच्या वर जाते. एवढ्याच लोकांमध्ये लग्न करायचे तर कार्यालय कशाला? या मानसिकतेमुळे सध्या शहरातील मंगल कार्यालय, लॉन्स ओस पडली आहेत. त्यामुळे ऐन लग्नसराईत व्यवसाय ठप्प आहे. त्याहीपेक्षा कार्यालयावर अवलंबून कामगार, वाजंत्री, केटरर्स, डेकोरेशनवाले यांनाही आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे किमान क्षमतेच्या 50 टक्के संख्येला परवानगी मिळावी, अशी मागणी मंगल कार्यालय असोसिएशनकडून होत आहे. दरम्यान, सध्या मंगल कार्यालयासमोर असलेल्या अडचणी, त्यांच्या मागण्यांबाबत दैनिक “प्रभात’ने आढावा घेतला.
मंगल कार्यालयांना 50 टक्के संख्यांची परवानगी दिल्यास व्यवसायाला चालना मिळेल. यावर वाजंत्री, केटरर्स, सनईवाले, साऊंड सिस्टिम, लाईट, डेकोरेशन हे व्यवसाय अवलंबून आहे. त्यांचा रोजचा व्यवसाय बंद झाला आहे. त्यामुळे शासनाने सकारात्मक विचार करून आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा. करोना संदर्भातील सर्व खबरदारी आम्ही घेतोच आहे. यापुढेही घेऊ.
– श्रीपाल ओसवाल, अध्यक्ष, मंगल कार्यालय असोसिएशन
मुलांचे लग्न चांगले आणि नातेवाईक मंडळींच्या उपस्थित व्हावे, असे प्रत्येक आई-वडिलांचे स्वप्न असते. केवळ 50 लोकांमध्ये लग्न करण्याचे नियम असल्यामुळे पन्नास नातेवाईक कोण? हा प्रश्न पडतो. एकीकडे राजकीय गेट टू गेदर, आंदोलने यातील संख्येकडे लक्ष दिले जात नाही.
– अरुणा ढोबळे, सिद्धी गार्डन
मार्चपासून लग्न मुहुर्ताला सुरवात होताच करोनामुळे कार्यालय बंद ठेवण्याचे आदेश आले. महिन्याभरात ती सुरू होतील असे वाटत होते. मात्र, मागील 7 ते 8 महिन्यांपासून कार्यालय बंदच आहेत. मात्र, महापालिका कर, इलेक्ट्रिक बील आणि मेंटनन्स थांबलेला नाही. त्यामुळे आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.
– सुरेश शर्मा, समिती सदस्य
शहरात रेस्टॉरंट, सिनेमागृह 50 टक्के क्षमतेने सुरू झाली. मात्र, मंगल कार्यालयांना तशी परवानगी मिळालेली नाही. नागरिक 50 लोकांसाठी कार्यालय घेण्यापेक्षा सोसायटी हॉल किंवा गावाकडे लग्न करतात. करोनामुळे जास्तीत जास्त संपर्क येणार नाही, म्हणून सर्व कार्यालयाचे व्यवस्थापक खबरदारी घेत आहेत.
– कुणाल बेलदरे, सचिव
मंगल कार्यालय असोसिएशनने त्यांच्या मागण्या दिल्या असून, त्याबाबत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मागणीचे पत्र दिले आहे. तसेच याबाबत सकारात्मक विचार करून कार्यालय क्षमतेच्या 50 टक्के परवानगी मिळावी मागणी केली आहे.
– डॉ. निलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद