एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारी जमीन, मनुष्यबळ, कच्चा माल आदी गोष्टी ग्रामीण भागात आधीच उपलब्ध आहेत, हे सर्वांना ठाऊक आहे. केवळ तंत्रज्ञान आणि थोडे व्यवस्थापकीय कौशल्य एवढीच गरज आहे. या व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळाल्यास शेतीला पर्याय शोधत असलेल्या ग्रामीण बेरोजगार युवकांसाठी संधी निर्माण करता येऊ शकतात. संपूर्ण जगातील आर्थिक घडामोडींवर नजर टाकल्यास असे दिसते की, अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांनी आर्थिक संकटाच्या वेळी औद्योगीकरण ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा पर्यायच निवडला होता. हे प्रयत्न नेहमीच यशस्वी ठरले आहेत. जगात सर्वत्र हे घडू शकते, तर भारतात का घडू नये?
लोकांच्या खिशात पैसा नाही हे मंदीचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. परंतु पॅकेज देऊन लोकांच्या खिशात पैसा पोहोचविता येणार नाही, तर त्यासाठी लोकांना उत्पन्नाचे पर्यायच देणे इष्ट ठरेल. त्यासाठी रोजगार निर्माण करणाऱ्या सर्वच क्षेत्रांकडे डोळसपणे पाहायला हवे. मोठ्या उद्योगांना मोठमोठी पॅकेज देऊनसुद्धा परिस्थितीत फरक पडत नाही, हे लक्षात आल्यावर तरी ग्रामीण क्षेत्रापर्यंत विस्तार असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या म्हणजे 2019-20 च्या तिसऱ्या तिमाहीची सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची (जीडीपी) आकडेवारी जाहीर झाली आहे. दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत जीडीपीमध्ये नाममात्र सुधारणा झाली आहे. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. परंतु सर्व प्रयत्न करूनसुद्धा जीडीपी वृद्धीचा दर 4.5 वरून 4.7 पर्यंतच वाढू शकला. ही वाढ म्हणजे दिलासा नसून, अधिक चिंता करायला लावणारी बाब मानायला हवी. केवळ एकाच तिमाहीची ही आकडेवारी आहे, असे अतिआशावादी लोक म्हणू शकतील. परंतु ही चिंतेची बाब अशासाठी आहे की, अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठीच्या सर्व उपाययोजना करून झाल्या आहेत आणि अद्याप चौथ्या तिमाहीतही परिस्थिती फारशी सुधारताना दिसत नाही. अर्थसंकल्प मांडून महिना उलटून गेल्यावरसुद्धा बाजारपेठेत विशेष हालचाल दिसून येत नाही. उलट शेअर बाजार कोसळत चालला आहे.
लोकांच्या खिशातील पैसा कमी झाला असल्यामुळे घरगुती उपयोगाच्या वस्तूंची मागणी घटली आहे, हे आर्थिक मंदीचे प्रमुख कारण असल्याचे अनेक जाणकारांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले आहे. परिस्थिती तशीच असल्याचे गृहित धरून सरकारी पातळीवरून घोषणामागून घोषणा करून अर्थव्यवस्थेत प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न केला गेला. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा उद्देशही बाजारपेठेची परिस्थिती सावरणे हाच असल्याचे सांगितले गेले. परंतु आतापर्यंत योजलेले सर्व उपाय कुचकामी ठरले आहेत, हे मान्य करण्यास कुणाला आता काही अडचण नसावी. सरकार आणि धोरणकर्त्यांपुढील आव्हाने जशीच्या तशी उभी आहेत.
मागणी वाढविण्यासाठी लोकांच्या खिशात पैसा पोहोचणे आवश्यक मानण्यात आले होते, याचा पुनरुच्चार या ठिकाणी आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने बरेच काही केल्याचे सांगण्यातही आले. परंतु लोकांच्या खिशात पैसा पोहोचविण्यासाठी कर्जे, कॉर्पोरेट करात सूट आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या विशेष सवलती हे उपाय प्रभावी ठरू शकले नाहीत. अशा स्थितीत, भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या बाजारपेठेत प्राण फुंकण्यासाठी या उपाययोजना पुरेशा आहेत का, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो. नवीन रोजगारांची निर्मिती करणे हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकला असता. बेरोजगार ग्राहकांना उत्पन्नाची नवी साधने निर्माण करून देणे आवश्यक होते.
भारतासारख्या मोठ्या देशात लोकांना उत्पन्नाची साधने देऊनच त्यांच्या खिशात पैसा पोहोचविता येऊ शकतो. अशा स्थितीत रोजगार निर्माण करणाऱ्या सर्व क्षेत्रांकडे लक्ष दिले जाणे आवश्यक होते. विशेषतः जेव्हा मोठ्या उद्योगांना सातत्याने मोठमोठी पॅकेजेस दिली जाऊनसुद्धा फरक पडत नाही असे लक्षात आल्यावर तरी या गोष्टीचा विचार होणे गरजेचे होते. अशा स्थितीत देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे (एमएसएमई) क्षेत्र अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याकामी काही मोठी किमया करून दाखवू शकते का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरेल.
या ठिकाणी सर्वप्रथम एमएसएमई क्षेत्राचा आकार विचारात घेणे क्रमप्राप्त ठरेल. हे क्षेत्र देशात सर्वदूर आणि सर्व घटकांपर्यंत पोहोचले आहे. या क्षेत्रात सुमारे 12 कोटी लोक कार्यरत आहेत. छोट्या व्यवसायांमधूनच या कोट्यवधी कुटुंबांचा चरितार्थ चालतो. एमएसएमई हे असे क्षेत्र आहे, जे कमी गुंतवणुकीत जास्तीत जास्त लोकांना रोजगार मिळवून देऊ शकते. या क्षेत्रातील अनेक व्यवसाय लहान-मोठ्या शहरांपासून खेड्यापाड्यापर्यंत अस्तित्वात आहेत. अशा स्थितीत जर अर्थव्यवस्थेत रोकड खेळवायची असेल, तर मोठ्या उद्योगांना पॅकेज देण्याऐवजी या छोट्या आणि मध्यम उद्योगांकडे लक्ष दिले पाहिजे, हे वास्तव आहे. अशा उपाययोजनांमुळे निधीचे समान वितरण आणि वित्तीय समावेशन हे दोन्ही हेतू साध्य होतात.
देशात एमएसएमई क्षेत्रातील सुमारे सहा कोटींपेक्षा जास्त व्यवसाय आहेत. अर्थात यातील नोंदणीकृत व्यवसाय एक चतुर्थांशसुद्धा नाहीत. या क्षेत्रात सेवा आणि उत्पादन अशा दोन्ही प्रकारचे व्यवसाय समाविष्ट आहेत. अर्थात, या दोन्ही क्षेत्रांमधील व्यवसायांचा विस्तार वेगवेगळा आहे. उदाहरणार्थ, उत्पादन क्षेत्रातील ज्या व्यवसायांमध्ये यंत्रसामग्री आणि कारखान्याची गुंतवणूक पंचवीस लाखांपेक्षा कमी असते, असे उद्योग सूक्ष्म मानले जातात. गुंतवणूक पाच लाख ते पाच कोटी रुपयांदरम्यान असल्यास असे उद्योग लघुउद्योगांच्या श्रेणीत येतात तर पाच ते दहा कोटी रुपयांदरम्यान गुंतवणूक असणारे उद्योग मध्यम उद्योगांच्या श्रेणीत येतात.
सेवा क्षेत्रात दहा लाख किंवा त्यापेक्षा कमी गुंतवणूक असलेले उद्योग सूक्ष्म मानले जातात. दहा लाखांपासून दोन कोटींदरम्यान गुंतवणूक असलेले उद्योग लघुउद्योग मानले जातात तर दोन ते पाच कोटी रुपयांदरम्यान गुंतवणूक असलेले सेवा उद्योग मध्यम आकाराचे मानले जातात. बड्या उद्योगांच्या तुलनेत एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांमधील गुंतवणूक खूपच कमी असते, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. सरकार ज्याप्रमाणे मोठ्या उद्योगांना लक्षावधी-कोट्यवधींची पॅकेज देऊ करते, तीच गोष्ट एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांसाठीही करू शकते. छोट्या उद्योगांच्या क्षमतेविषयीही प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात; परंतु हेच उद्योग सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) तीस टक्क्यांची भर घालतात, हे या प्रश्नाचे उत्तर असेल. एकंदर निर्यातीत एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांच्या योगदानाचा विचार करता, ते पन्नास टक्के म्हणजे निम्मे आहे.
जीडीपीमध्ये अशा उद्योगांचे योगदान वाढविण्याचा निर्धार सरकारकडून अनेकदा व्यक्त करण्यात आला आहे. एमएसएमई क्षेत्र निर्यातीत याहून कितीतरी अधिक योगदान देऊ शकते, असेही सरकारने अनेकदा म्हटले आहे. परंतु हे लक्ष्य गाठण्यासाठीची सुस्पष्ट रूपरेषा अद्याप कुठेच दिसत नाही. अर्थात, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांसाठी 7572 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे आणि आतापर्यंत या क्षेत्रासाठी केलेली ही सर्वाधिक तरतूद असल्याचा प्रचारही करण्यात येत आहे. परंतु दरवर्षी अर्थसंकल्पाचा आकार वाढतच असतो, ही गोष्ट येथे नमूद करायला हवी. त्यामुळे एखाद्या क्षेत्राला देऊ केलेल्या रकमेचे आकलन त्या क्षेत्रातील समस्येच्या स्वरूपावरून केले जाणे आवश्यक आहे.
रोजगारनिर्मिती आणि दरडोई उत्पन्न वाढविण्याला प्राधान्यक्रम देण्याची आवश्यकता असलेल्या काळात या क्षेत्रासाठी अधिक तरतूद करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेतला जाऊ शकला असता. अर्थात, बिगरशेती क्षेत्रात स्वयंरोजगारनिर्मितीच्या शक्यता वाढविण्यासाठी अडीच हजार कोटी रुपयांची तरतूद पंतप्रधान स्वयंरोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत पारंपरिक शिल्पकार, कारागीर आणि बेरोजगार युवकांना सूक्ष्म उद्योग उभे करण्यासाठी मदत दिली जाणार आहे. या रकमेतून सुमारे दहा ते बारा हजार नवे सूक्ष्म उद्योग निर्माण करता येऊ शकतात हे खरे; परंतु दरवर्षी दोन कोटी या दराने वाढणाऱ्या बेरोजगारीच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच तुटपुंजी आहे.
छोट्या उद्योगांकडे लक्ष देण्याची गरज प्रतिपादन करताना आणखीही एक मुद्दा नेहमी मांडला जातो. या क्षेत्रातील निम्म्याहून अधिक व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रात आहेत आणि दैनंदिन वस्तूंना असणाऱ्या मागणीत सर्वाधिक घट ग्रामीण भागातच होत आहे. त्यामुळे त्वरित विक्री होणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे (एफएमसीजी) उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे उत्पादन घटत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कृषी आणि
ग्रामीण भागातील अन्य उद्योगांमधील रोजगार वाढविण्याची सूचना केली जात होती. ही सूचना तर्कसुसंगत होती; मात्र ती अंमलात आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च होऊ शकला असता. भारताच्या कृषी क्षेत्रातील समस्या इतकी मोठी आहे की, या क्षेत्रात ताबडतोब मोठी मदत पोहोचविणे ही सरकारच्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. त्याच वेळी छोट्या आणि मध्यम उद्योगांच्या बाबतीत देशाच्या ग्रामीण भागात बऱ्याच शक्यता आजही कायम आहेत.
अभिजित कुलकर्णी
उद्योगजगताचे अभ्यासक