कचऱ्यापासून वीज निर्मितीसाठी 2021 पर्यंत प्रतीक्षा

दीपेश सुराणा

यांत्रिकी पद्धतीने कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे 80 टक्के काम पूर्ण
चौदा मेगावॅट विजेची निर्मिती
कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पात एक हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रतिदिन प्रक्रिया करणे शक्‍य होणार आहे. त्या माध्यमातून 14 मेगावॅट वीज निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी ठेकेदाराला 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प घनकचरा व्यवस्थापन कायदा 2016 आणि युरोपियन उत्सर्जन नियमानुसार (युरोपियन एमीशन नॉर्म्स) आहे. प्रकल्पातून होणाऱ्या उत्सर्जनाचे निरीक्षण स्काडा या सॉफ्टवेअरने करण्यात येणार आहे.

पिंपरी – मोशी कचरा डेपो येथे साकारणाऱ्या कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी सध्या यांत्रिकी पद्धतीने कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून पर्यावरणविषयक परवानगी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. त्याला दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. तर, प्रत्यक्ष प्रकल्प कार्यान्वित होण्यासाठी वर्ष 2021 उजाडणार हे स्पष्ट झाले आहे.

शहरात दररोज 950 मॅट्रिक टन कचरा निर्माण होत आहे. यांत्रिकी पद्धतीने खत निर्मिती प्रकल्पामध्ये त्यातील 450 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. गांडुळखत प्रकल्पात 30 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. प्लॅस्टिकपासून इंधन निर्मिती प्रकल्पात 5 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तर, सॅनिटरी लॅंडफिलमध्ये उर्वरित कचरा जिरविला जातो. पुढील पाच वर्षांची लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता दरवर्षी 10 टक्के कचरा वाढू शकतो.

या कचऱ्यावर प्रभावी प्रक्रिया करण्यासाठी मोशी कचरा डेपोतील सध्याची व्यवस्था अपुरी पडणार आहे. यामुळे कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प हा शहरासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यांत्रिकी पद्धतीने कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण केल्यानंतर त्यातील जैविक घटकावर प्रक्रिया करून त्याचे खत तयार करण्यात येणार आहे. अजैविक घटक (रिफ्युज डेराईव्हड फ्युएल) इंधन म्हणून कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पात वापरण्यात येईल.

 

कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्पाचे काम नियोजनाच्या पातळीवर आहे. प्रकल्पासाठी यांत्रिकी पद्धतीने कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे काम आत्तापर्यंत 80 टक्के पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून पर्यावरणविषयक परवानगी येत्या दोन महिन्यांत अपेक्षित आहे. प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

– संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता (पर्यावरण), महापालिका.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.