मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आज मतदान होणार आहे. यामध्ये नाशिक, अमरावती या पदवीधर तर औरंगाबाद, नागपूर आणि कोकण या शिक्षक मतदारसंघांचा समावेश आहे. तर पहिल्यांदाच चुरशीच्या ठरलेल्या या निवडणुकीची मतमोजणी गुरुवारी होणार आहे.
सध्या महाविकास आघाडीचे संख्याबळ तीन, तर भाजपचे दोन असे आहे. महाविकास आघाडी आपले संख्याबळ कायम राखणार की भाजप मुसंडी मारणार याची उत्सुकता या निवडणुकीत आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला. या निवडणुकीत राजकारणच अधिक झाले.
शिक्षक मतदारसंघात शिक्षकांच्या प्रश्नांपेक्षा राजकीय चर्चाच अधिक रंगली. विधान परिषदेच्या कोकण, नागपूर आणि औरंगाबाद शिक्षक तर नाशिक आणि अमरावती पदवीधर मतदारसंघांमध्ये आज मतदान होणार आहे. एरवी शिक्षक तसेच पदवीधर मतदारसंघांमधील निवडणूक फारशी चर्चेत नसते. मात्र यंदा काँग्रेसचे सत्यजित तांबे यांच्या बंडखोरीमुळे ती अधिक चर्चेत आली.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षकांकरिता जुनी निवृत्तिवेतन योजना हा कळीचा मुद्दा ठरला. काँग्रेसशासित राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश, आम आदमी पक्षशासित पंजाब तसेच झारखंड मुक्ती मोर्चा सत्तेत असलेल्या झारखंड या पाच राज्यांमध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित अशी रक्कम हाती पडते. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेकडे अधिक कल आहे. नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुकीत जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या काँग्रेसला सरकारी कर्मचारी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांचा भरभरून पाठिंबा मिळाला होता.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि शेकापने आधीपासूनच जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यावर प्रचारात भर दिला होता. हा मुद्दा महाविकास आघाडीच्या उमेदरवारांना फायदेशीर ठरू लागला. त्यातच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची शक्यता फेटाळली होती. त्या भाषणाची चित्रफीतच महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी समाजमाध्यमातून प्रचारात आणली. भाजपच्या उमेदवारांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना तापदायक ठरू लागली.
जुनी निवृत्तिवेतन योजना हा प्रचारातील मुद्दा विरोधात जात असल्याचे लक्षात आल्यानेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. फडणवीस यांनाही आपल्या भूमिकेत बदल करावा लागला. यामुळेच आधी भाजपला सोपी वाटणारी ही निवडणूक जुनी निवृत्तिवेतन योजना प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आल्याने अवघड वळणावर गेली.
विधान परिषदेत संख्याबळासाठी भाजपला या पाच जागा महत्त्वाच्या आहेत. परिषदेच्या सध्या २१ जागा रिक्त आहेत. ५७ सदस्यांमध्ये भाजपचे सर्वाधिक २२ आमदार आहेत. सभापतीपद मिळविण्याकरिता भाजपने जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यावर भर दिला आहे. नाशिक पदवीधरमध्ये उमेदवारच नसल्याने काँग्रेसला ही हक्काची जागा गमवावी लागली आहे. सध्या विदर्भातील नागपूर शिक्षक आणि अमरावती पदवीधर या दोन्ही जागा भाजपकडे आहेत. या जागा कायम राखण्याबरोबरच अन्य जागा जिंकण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे.
