निवडणूक आयोगाची सरकारकडे मागणी
नवी दिल्ली – मतदार याद्यांमधील मतदारांची द्विरुक्ती टाळण्यासाठी आणि नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी आधार क्रमांक जोडण्याला कायद्याची जोड देण्यात यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाने सरकारकडे केली आहे. नवमतदारांची नोंदणी करताना त्यांच्याकडून आधार क्रमांक मागून घेण्याचा निवडणूक आयोगाला कायदेशीर हक्क असायला हवा.
यासाठी निवडणूक आयोगाने आज विधी मंत्रालयाला पत्र लिहून लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये या संदर्भातील तरतूदीची दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील तरतूदीसाठीचा प्रस्ताव या महिन्याच्या सुरुवातीलाच विधी मंत्रालयाकडे पाठवला होता.
दुबार मतदार नोंदणीला चाप लावण्याच्या हेतूने मतदार याद्यांना आधार क्रमांक जोडण्याची निवडणूक आयोगाची योजना होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाकडून आधार क्रमांक “राष्ट्रीय मतदार रोल शुद्धीकरण आणि प्रमाणीकरण कार्यक्रमांतर्गत गोळा केला जात होता.
मात्र आयोगाच्या या योजनेला ऑगस्ट 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रेक लावला होता. आधार क्रमांक मतदारांकडून मागून घेण्याचा निवडणूक आयोगाला कायदेशीर अधिकार हवा यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे मत आयोगाने विधी मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात मांडले आहे.