महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. राज्यात सत्तांतर झाले नसले तरी सत्ताधाऱ्यांनी जल्लोष साजरा करावा असे काही झालेले नाही. देशात भाजपच्या बाजूचे वातावरण असल्याने राज्यातही तसेच वारे वाहतील अशी अपेक्षा भाजप आणि शिवसेनेने ठेवली. लोकसभा निवडणुकीनंतर संपूर्ण देशात एक वातावरण तयार झाले होते. ते म्हणजे भाजपचा विजयरथ कोणीच रोखू शकत नाही. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांना सुरुवात झाली ती याच पराभूत मानसिकतेतून. मात्र, शेवट सकारात्मक झाला आहे. ते राज्याच्या आणि एकुणच लोकशाहीच्या दृष्टीने आश्वासक आहे.
सत्ताधारी कितीही भक्कम आणि प्रबळ असले तरीही मुद्द्यांच्या आधारे नेटाने विरोध केला तर त्यांना रोखता येऊ शकते, हे मतदारांनी दाखवून दिले. त्यांनी आपला कौल अशा प्रकारे दिला की त्यातून सत्ताधाऱ्यांना जसा संदेश दिला, तसाच विरोधकांनाही नाउमेद न होता, संघर्ष करण्याचा संदेश दिल्याचे जाणवते. या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपच्या तुलनेत दुय्यम भूमिका घेतली होती. त्यांनी कमी जागांवर निवडणूक लढवली. गेल्या निवडणुकीत जेवढ्या जागा शिवसेनेला मिळाल्या होत्या त्याच्या आसपास आपल्या जागा राखण्यात शिवसेनेला यश आले आहे. पण भाजपच्या जागा खूपच घटल्या आहेत. स्वबळावर 144 जागा पार करू असा विश्वास भाजपला होता, पण तेवढ्या तर सोडाच पण मागील निवडणुकीत मिळालेल्या 122 जागाही भाजपला टिकवता आलेल्या नाहीत. पंकजा मुंडे, राम शिंदे, एकनाथ खडसे यांच्या कन्या अशा दिग्गजांना पराभव स्वीकारावा लागला आहे.
भाजपच्या या घटलेल्या मताधिक्याची अनेक कारणे आहेत. 2004च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा फाजील आत्मविश्वास त्यांच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला असे म्हटले जात होते, याही वेळी हेच कारण प्रामुख्याने यामागे आहे. भाजपला या निवडणुकीने जमिनीवर आणले असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी अत्यंत हुशारीने आणि कौशल्याने पावले टाकली आणि त्याचे परिणाम म्हणजे या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या जागा वाढलेल्या आहेत. निवडणूक प्रचारात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा प्रचार भाजप-शिवसेनेच्या प्रचाराच्या तुलनेत खूप पिछाडीवर होता. कॉंग्रेसचे राज्यातील नेते त्यांच्या मतदारसंघातच अडकलेले होते आणि कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्व तर राज्यात फिरकलेही नाही. नाही म्हणायला राहुल गांधींच्या काही सभा झाल्या. पण त्यात काही दम नव्हता. कोणतीही वातावरणनिर्मिती त्यामुळे झाल्याचे पाहायला मिळाले नाही.
कॉंग्रेसचे राज्यातील उमेदवार आपापल्या बळावरच निवडणूक लढवत होते. राज्यात इतरत्र असलेल्या कॉंग्रेस उमेदवारांची हीच स्थिती होती. राष्ट्रवादीचीही वेगळी परिस्थिती नव्हती. पण परिस्थिती ओळखून शरद पवार यांनी प्रचाराची सर्व सूत्रे हाती घेतली आणि संपूर्ण राज्यात एकहाती प्रचार केला. साताऱ्यामध्ये शिवेंद्रसिंहराजे आणि उदयनराजे भोसले या दोघांनीही राष्ट्रवादीची साथ सोडल्यावरही इथल्या राष्ट्रवादीच्या सामर्थ्यावर पवारांचा विश्वास होता. इथे भर पावसात त्यांनी घेतलेल्या प्रचारसभेचा चांगला परिणाम त्यांना दिसून आला असेच आता म्हणावे लागते. भाजप आणि शिवसेनेनेही प्रचारात कोणतीही कसर सोडली नव्हती. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसमधून भाजपात मेगा भरती झाली. याचा खूप चुकीचा संदेश जनतेत गेला. ज्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारी सरकारला तिलांजली देऊन युतीचे सरकार जनतेने निवडून आणले होते, त्याच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे भ्रष्ट नेते मोठ्या संख्येने भाजपात प्रवेश करत होते आणि भाजपही कोणताही विधिनिषेध न बाळगता त्यांना प्रवेश देत होता. नुसता प्रवेशच नाही तर त्यातील बहुतांश आयारामांना त्यांनी उमेदवारीही दिली. त्यामुळे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि नेते दोघेही नाराज झाले.
शिवसेनेतही तीच परिस्थिती होती. हे मतदारांना पटले नसल्याचे आताच्या निकालावरून ठळकपणे अधोरेखित होते आहे. सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे काम मोठे आहे आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि उदयनराजे भोसले यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर केले म्हणून तेथील मतदाराने आपली निष्ठा सोडली नाही. तेथील मतदारांनी राष्ट्रवादीलाच कौल दिला. त्यातच येथील भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिल्याने आता तिथे पक्षउभारणीचे कार्य पुन्हा सुरू करणे भाजपला अवघड पडणार आहे. कारण राजघराण्यातील दोन्ही नेते पक्षउभारणीत भाजपला किती सहाय्यकारी ठरतील ही शंकाच आहे. अनेक ठिकाणी असे घडले आहे. युतीचा उमेदवार पसंत न पडल्याने विरोधकांशी संगनमत करून विरोधी उमेदवार निवडून आणण्याचे प्रकारही त्यामुळे घडले आहेत.
तळागाळातील कार्यकर्त्यांशी तुटलेला संपर्क हेही एक कारण हे मताधिक्य घटण्यामागे दिले जाते. पंकजा मुंडे यांचा पराभव हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. धनंजय मुंडे यांनी परळी विधानसभा मतदारसंघाशी आपला संपर्क कधी तोडला नव्हता. पण पंकजा मुंडे यांच्याबाबतीत असे म्हणता येत नाही. भाजप-शिवसेना महायुतीपेक्षा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस महाआघाडीत ताळमेळ जास्त होता असे म्हणावे लागेल. निवडणुका जाहीर झाल्यावर लगेचच महाआघाडीने आपल्यातील जागावाटप जाहीर केले आणि ते प्रचाराच्या कामालाही लागले. पण महायुतीत निवडणूक अगदी तोंडावर आली तरी युती ठरत नव्हती आणि त्यामुळे जागावाटपही होत नव्हते.
साहजिकच कार्यकर्ते संभ्रमात राहिले आणि जेव्हा उमेदवार जाहीर झाले तेव्हा नाराजीचा भडका उडाला. शिवसेनेत तर अधिकृत उमेदवाराविरोधात राजीनामासत्र सुरू झाले. आणि सगळी ताकद बंडखोर उमेदवारामागे लावण्याचे प्रकार घडले. अधिकृत उमेदवाराबद्दल नाराजी आणि त्यामुळे बंडखोरी जवळजवळ 57 ठिकाणी झाली. या बंडखोरांवर कारवाई करण्याची भाषा बोलली गेली, तरीही बंडखोर बधले नाहीत आणि त्याचा फटका महायुतीच्या उमेदवारांना बसला यात शंका नाही. महायुतीचे सरकार सत्तेवर येईल पण तरीही राज्यातील जनतेने महायुतीला जमिनीवर आणले आहे यात शंका नाही.