योजना लालफितीत अडकण्याचीच दाट शक्यता
राजेंद्र वारघडे
पाबळ – कलमोडी योजनेसाठी गेल्या चाळीस वर्षांपासून संघर्ष करणाऱ्या तीन तालुक्‍यांतील शेतकरी, नागरिकांना लालफितीचा कारभार अनुभवयास मिळत आहे. लोकसभेपूर्वी सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, लोकसभेनंतर तीन महिने उलटले तरी सर्व्हेक्षणाची गाडी रुळावर आलेली नाही. त्यामुळे अवघ्या 40 दिवसांवर विधानसभेची आचारसंहिता येऊन ठेपली असताना सर्व्हेक्षणाच्या मार्गात अडसर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही योजना अजून तीन महिने लालफितीत अडकणार असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
कलमोडी- चासकमानसह धरणे भरली आहेत. शिरूर तालुक्यातील पाबळ, केंदूर भागातील थिटेवाडीसह वाफगावचा बंधाराही भरला आहे. मात्र, या आभासी आनंदात नुकत्याच भोगलेल्या दुष्काळाच्या मररकळाच्या “स्मृती’ धूसर होण्याची शक्यता आहे. या प्रयत्नात विधानसभा उरकण्याच्या आत ही योजना वाढीव पाण्याच्या मागणीसह लालफितीतून बाहेर येण्याची गरज आहे. अन्यथा ही योजना पुन्हा रखडणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शिरूर – खेड – आंबेगाव या तीन तालुक्यातील पाण्यापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीअगोदर मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यासाठी जनरेटा उभारण्यात आला होता. त्यामुळे तीन तालुक्यातील आजी- माजी आमदारांनी जनक्षोभाची दखल घेत वरिष्ठ पातळीवर हालचाली गतीमान केल्या. त्यानंतर तत्काळ मुंबईत जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्यासमवेत बैठक घेऊन कलमोडी योजनेसाठी सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
यावेळी कलमोडीतून बंद पाइपलाइनने पाणी आणण्यासाठी 40 लाख रूपयांचे सर्व्हेक्षण करण्याची निविदा काढण्याचा निर्णय झाला. परंतु वर्क ऑर्डरसाठी आचारसंहिता आडवी आली. ती संपताच वर्क ऑर्डर निघाली. मात्र, महिनाभरात होऊ घातलेले सर्वेक्षण अजून सहा महिने झाले तरी पूर्ण झाले नाही, हे वास्तव आहे.
माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व जलसंपदा राज्यमंत्री शिवतारे यांच्यासमवेत दि. 3 जून रोजी झालेल्या बैठकीत दि. 16 जूनपासून सर्वेक्षण सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यालाही दोन महिने उलटून गेले आहेत. तरीही सर्वेक्षणाची
पीएमआरडीएला पाणी देण्यापेक्षा कलमोडी उपसा योजनेला पाणी देऊन खेड, आंबेगाव व शिरुर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त गावांना शासनाने न्याय द्यावा. चासकमानच्या कालव्यांचे अस्तरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर पाणीगळतीचे प्रमाण कमी होईल, 0.87 टीएमसी पाण्यात योजना पूर्ण करण्यापेक्षा कलमोडी धरणाचे पूर्ण पाणी दिले जावे.
– अशोकराव टाव्हरे, अध्यक्ष, कळमोडी पाणलोट विकास संस्था
