पाच प्रतींमध्ये प्रस्ताव : 8 ते 15 मेपर्यंतचा कालावधी
पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेतील अनुदानित महाविद्यालयांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चितीचे प्रस्ताव तयार करून त्याची विद्यापीठाकडून पडताळणी करून घ्यावी लागणार आहे. महाविद्यालयातील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. त्यानुसार वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह महाविद्यालयाच्या स्तरावर पाच प्रतीमध्ये प्रस्ताव तयार करावे लागणार आहेत. त्याबाबतच्या सूचना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार यांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य, संचालकांना दिल्या आहेत. प्राचार्य व वेतननिश्चिती संदर्भातील माहिती असणारी महाविद्यालयातील तज्ज्ञ व्यक्ती यांनी स्वत: उपस्थित राहून प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. प्राचार्य अथवा संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव यांच्या सही, शिक्क्यासह प्रस्ताव तयार ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करण्याआधी पूर्वी झालेल्या वेतन आयोग, कॅस, पीएच. डी. एम. फील. स्टेपअप, कोर्ट केस यांची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. अद्ययावत नोंदीसह सेवा पुस्तक तयार असणे गरजेचे आहे. दि. 1 जानेवारी 2016 नंतर स्थानिश्चिती, पदोन्नती झालेली असल्यास त्याबाबत विद्यापीठाचे पत्र व शासनाच्या आदेशाची छायांकित प्रत सादर करावी लागणार आहे. दि. 7 मार्च 2019 पर्यंतचे सेवा पुस्तकातील नोंदीची उच्च शिक्षण विभागाच्या लेखाधिकारी यांनी पडताळणी केलेल्या सेवापुस्तकांचीच सातव्या वेतन आयोगा संदर्भातील वेतननिश्चिती तपासून देण्यात येणार आहे. अहमदनगर, नाशिक, पुणे जिल्ह्यातील सर्व अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या वेतननिश्चिती दि. 8 ते 15 मे या कालावधीत करण्यात येणार आहे. या संदर्भातील सविस्तर वेळापत्रक विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.