नोंदणीकृत अथवा न्यायालयामार्फतच होणारी वाटणी धरली जाणार ग्राह्य
– विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे – भाऊ-बहिणीच्या संपत्ती वाटणीला अधिक कायदेशीर आधार मिळाला आहे. यापुढे संपत्तीची तोंडी वाटणी ग्राह्य धरली जाणार नाही. नोंदणीकृत अथवा न्यायालयामार्फत केलेली वाटणीच यापुढे ग्राह्य धरली जाणार आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच न्याय निवाडा दिला आहे.
शर्मा वि. शर्मा प्रकरणात भाऊ-बहिणीच्या संपत्तीवरील समान हक्काचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी 2005 ते 2020 या कालावधीत प्रकाश वि. फुलवती न्यायनिवाडा आधार होता. मात्र, आता नवीन न्यायनिवाडा ग्राह्य धरला जाणार आहे.
प्रकाश वि. फुलवती न्याय निवाड्यानुसार 9 सप्टेंबर 2005 पूर्वी वाटणीसाठी बहीण आणि वडील जिवंत असणे गरजेचे होते. मात्र, नवीन निवाड्यानुसार मुलगी कधी जन्मली याला महत्त्व नाही. तर, जन्माबरोबर तिचा वडिलोपार्जित संपत्तीतील समानतेचा अधिकार तयार होतो. तर, तिच्या मृत्यूने तो हक्क मारला जात नाही. वडील मेले तरी तिला हक्क मिळतो. ती कधी जन्मली अथवा मेली याला अर्थ नाही. प्रत्येक महिलेला हा अधिकार मिळाला आहे.
प्रलंबित असलेल्या अपील आणि दाव्यांना हा नियम लागू होणार आहे. मात्र, 20 डिसेंबर 2004 पूर्वी ज्या संपत्तीची नोंदणीकृत वाटणी झाली आहे. त्या संपत्तीमध्ये दावा सांगता येणार नाही. मात्र, तोंडी पद्धतीने वाटणी झाली असेल, तर ती ग्राह्य धरली जाणार नाही. तिला त्यावर दावा सांगता येणार आहे. काही अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये तोंडी वाटणी झाली आहे. त्यानंतर त्या वाटणीचे पब्लिक डाक्युमेंट (सरकारी पुरावा) असेल, तर तो निर्णय न्यायालय ग्राह्य धरू शकतो.
मात्र, नुसत्या तोंडी पुराव्यावर वाटणी स्वीकारली जाणार नाही. “प्रिलिमरी’ आणि “फायनल’ असे डिक्रीचे दोन प्रकार असतात. फायनल डिक्री झाल्यास योग्य आहे. मात्र, फायनल डिक्रीचा दावा सुरू असल्यास तिला सम-समान अधिकार मिळू शकणार आहे. अपील पेंडीग असले तरीही त्याला हा नियम लागू होणार आहे. समान वाटा द्यावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दुरगामी परिणाम होणार आहे. भावा-बहिणीतील संपत्तीची वाटणी आता नोंदणीकृत अथवा न्यायालयामार्फतच केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्व महिलांना कायद्यानेच समान हक्क मिळणार आहे. न्याय मिळाला आहे. तोंडी वाटणीची पद्धत आता संपली आहे.
– ऍड. खंडेराव टाचले, शिवाजीनगर न्यायालयात प्रॅक्टीस करणारे वकील