पुणे – सचिन वाझेचे खंडणीप्रकरण हा एक संघटीत गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. ही संघटीत गुन्हेगारी आहे आणि संघटीत गुन्हेगारीला मोक्का कायदा लागतो. त्यामुळे आमची मागणी आहे की, या प्रकरणात पुरावे समोर आल्यानंतर सर्वच संबंधितांना “मोक्का’ कायदा लावावा, आणि त्याअंतर्गतच पुढील सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका करताना पाटील म्हणाले की, वाझे प्रकरणात राजीनामे होतील, चौकशी होईल, कदाचित एक वेळ अटकही होईल, पण यामुळे प्रश्न सुटणार नाहीत. आज मी पुन्हा बोलतो की, पुढील 15 दिवसात आणखी 2 मंत्र्यांचे राजीनामे होतील आणि तसं खरंच झालं तर मग पुन्हा म्हणा मला कसं कळतं? हे कोणीही सांगू शकतं. हे सर्वसामान्य माणसालापण दिसत आहे.
मी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, असे म्हणत नाही. पण आता तुम्ही राष्ट्रपती राजवट लागू न करण्यासाठी काय शिल्लक ठेवले आहे? असा प्रतिप्रश्नही चंद्रकांत पाटलांनी यांनी उपस्थित केला आहे.