प्रस्तावित दरवाढीला संस्था, नागरिकांकडून विरोध
पुणे – 2020-21 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात रेडीरेकनर अर्थात वार्षिक मूल्यदरात 3 ते 18 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. या प्रस्तावित दरवाढीला विविध संस्थांकडून तसेच नागरिकांकडून विरोध होत आहे. बाजारात असलेला दर आणि रेडीरेकनरचा दर यामध्ये तफावत असून, रेडीरेकनरचा दर जास्त असल्याचा आरोप होतो. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जमीन, सदनिका आणि दुकाने यांचे बाजारमूल्य अधिक वास्तववादी आणि अचूक करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्कचा (स्टॅंप ड्युटी) भरणा करण्यासाठी रेडीरेकनरचा आधार घेतला जातो. त्याशिवाय गेल्या काही काळात हे दर बाजारभावाच्या आसपास असल्यामुळे जागा किंवा सदनिकांच्या किमती निश्चित करण्यासाठी व एखाद्या परिसरातील मालमत्तांच्या किंमतीचा अंदाज घेण्यासाठी रेडी रेकनरचा आधार घेण्यात येतो; परंतु गेल्या काही काळात अनेक भागांमधील रेडीरेकनरचे दर हे त्या परिसरातील बाजारभावांशी विसंगत असल्याची टीका करण्यात येते. तसेच, रेडी रेकनरच्या विभागात सरसकट पद्धतीने दरआकारणी करण्यात येते, त्यामुळे अधिक दराने पैसे भरावे लागतात, अशा नागरिकांच्या तक्रारी येतात. मागील दोन वर्षी रेडी रेकनरमध्ये वाढ न करता दर जैसे थे ठेवण्यात आले होते.
दस्तनोंदणीसाठी संबंधित जागेची, सदनिकेची किंमत किती ठरवायची, यासाठी नोंदणी विभागाकडून रेडीरेकनर जाहीर केले जातात. सर्व शासकीय, निमशासकीय, महापालिका आणि नगरपरिषद अलीकडच्या काळात आयकर आकारणी, मिळकतकर आकारणी, प्रिमियम, विकास शुल्क, शासकीय जमीन मूल्य निश्चित करणे आदी कारणांसाठी वार्षिक मूल्य दर तक्त्याचा वापर करतात. शासनाचे इतर विभागही नोंदणी विभागाने तयार केलेले रेडीरेकनरचे दर ग्राह्य धरतात. त्यामुळे या दरवाढीचा फटका अन्य वर्गालाही बसतो. काही भागांत बाजारभावापेक्षा रेडीरेकनरचे दर अधिक असल्याच्या तक्रारी करण्यात येतात. त्यामुळे विनाकारण जादा मुद्रांक शुल्काचा भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लागतो. रेडीरेकनर ठरविण्याच्या सध्याच्या पद्धतीवर त्यामुळे आक्षेप घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे रेडीरेकनर दर अधिक अचूक करण्याची मागणी होत आहे.
रेडीरेकनरचे दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न
काही भागांत रेडीरेकनरच्या दरामध्ये तफावत आहे. त्यामुळे अशा भागांमध्ये रेडीरेकनरचे दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना दिली. त्याचबरोबर मुद्रांक शुल्क तसेच बांधकाम व्यावसायिकांचे अन्य प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी महसूल विभागाचे अधिकारी व बांधकाम व्यावसायिकांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असेही थोरात यांनी सांगितले. पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आले असताना त्यावेळी थोरात बोलत होते. राज्यात येत्या 1 एप्रिलपासून नवे रेडी रेकनरचे दर लागू होणार आहे. राज्याच्या बहुतांश भागात बांधकाम व्यावसायामध्ये अद्यापही मंदीचे वातावरण आहे. त्यामुळे बाजारातील मंदीचे परिणाम समजून घेऊन यंदा रेडीरेकनरच्या किमती वाढवू नयेत. किंबहुना बऱ्याच भागात किंमती कमी करणे योग्य राहिल, असे मत जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.