नवी दिल्ली – भारतासह विविध देशांत करोनावर लस विकसित करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आहेत. ही लस शक्य तितक्या लवकर उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्र सरकारने कृती दल स्थापन केले आहे. आता जेव्हा लस मिळेल तेव्हा ज्यांचे लसीकरण झाले आहे त्यांना इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र देण्याची तयारी जोरात चालू आहे.
4 महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने निती आयोगाच्या अंतर्गत कृती दलाची स्थापना केली आहे. हे कृती दल देशातून आणि परदेशातून लस उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. लस उपलब्ध करण्याबरोबरच ती वितरित करण्याची यंत्रणा विकसित करण्यात येत आहे.
मात्र, लस आल्यानंतर भारतासारख्या कोट्यवधी लोकसंख्या असलेल्या देशात लस मिळालेल्यांची ओळख पटावी याकरिता यंत्रणा विकसित करण्यात येत असून ज्यांनी घेतली आहे, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र मिळेल. त्या आधारावर संबंधित नागरिक आपले व्यवहार बिनधास्तपणे करू शकतील. काही अडचण आल्यानंतर आपल्या मोबाइलमधील इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र दाखवू शकतील. त्यामुळे लस किती जणांना देण्यात आली याची सरकारला व्यवस्थित माहिती होऊ शकेल आणि उरलेल्या लोकांना लस देण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा कमाल वापर करता येऊ शकेल.
प्रमाणपत्र मोबाइलमध्ये असेल
संबंधित नागरिकाला लसीकरणानंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्याला ते आपल्या मोबाइलमध्ये डाऊनलोड करता येईल. पूर्ण रोगप्रतिबंधासाठी 2 लसींची गरज असेल तर पहिली लस घेतल्यानंतर कच्चे प्रमाणपत्र देण्यात येईल आणि दुसरी लस कधी घ्यायची आहे याची तारीख देण्यात येईल. दुसरी लस घेतल्यानंतर संबंधित नागरिकाला पक्के प्रमाणपत्र देण्यात येईल.