– स्वप्निल श्रोत्री
सध्या भारताची अवस्था ही केंद्राने महाभारतातील कर्णासारखी केली आहे. आरोग्यव्यवस्थेचे चाक जमिनीत रुतले आहे. लढायला हाती शस्त्र नाही आणि जी कवचकुंडले जीव वाचवू शकत होती ती परदेशात वाटून टाकली आहेत.
करोना महामारी विरोधातील लढाईत व्हॅक्सिनेशन (लसीकरण) हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावी हत्यार आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा करोनाचे दररोज लाखो रुग्ण भारतात संक्रमित होत असताना देशात लसीचा तुटवडा निर्माण होणे, ही चिंताजनक बाब आहे.
मार्च 2020 मध्ये जेव्हा करोनाची साथ जगभर आपले हातपाय पसरत होती, तेव्हा जगातील अनेक नावाजलेल्या औषध उत्पादक संस्था आणि वैज्ञानिक करोना विरोधातील लसीच्या शोधात होते. अशावेळी अजून लस बनलेली नाही किंवा कधी तयार होईल याची शाश्वती नाही तेव्हा अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यासारख्या इतर श्रीमंत देशांनी या औषध उत्पादक संस्थांबरोबर करार करून लसीचे आगाऊ बुकिंग करून ठेवले, त्यामुळे भविष्यात उत्पादित होऊ घातलेल्या एकूण लसींपैकी जवळपास 60 टक्के लसींचा साठा हा काही ठराविक श्रीमंत देशांनी आपल्या नावे करून घेतला होता. परिणामी, जगातील अनेक छोट्या व गरीब देशांना लस मिळेल की नाही अशी शंका विचारली जात होती. श्रीमंत देशांच्या या “व्हॅक्सिन नॅशनलिझम’च्या विरोधात जगातील अनेक नेत्यांनी व वृत्तपत्रांनी सडकून टीका केली.
भारताचे मिशन व्हॅक्सिन मैत्री
भारत सरकारने श्रीमंत राष्ट्रांच्या व्हॅक्सिन नॅशनलिझमवर टीका करताना भारत गरीब व छोट्या राष्ट्रांना करोना प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा सुरू करेन असे जाहीर केले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेक जागतिक व्यासपीठांवर भारताच्या व्हॅक्सिन मैत्री कार्यक्रमाचे समर्थन केले. परिणामी, विविध खंडातील अनेक राष्ट्रे ही भारताशी ह्या काळात जोडली गेली.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या तज्ञांनी भारताच्या या कृतीला “व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’ असे नाव दिले. भारतात लसीकरण सुरू झाल्यापासून ते 15 एप्रिल या 3 महिन्याच्या काळात भारत सरकारने साधारणपणे 90 देशांना एकूण 65 दशलक्ष कोरोना प्रतिबंधक लसींचे डोस वितरीत केले असून, त्यात प्रामुख्याने बांगलादेश, म्यानमार, नेपाळ, भूतान, मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स, श्रीलंका, ब्राझील, बहरीन, ओमान, इजिप्त, अफगाणिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती आदी प्रमुख देशांचा समावेश होतो. भारताने वितरीत केलेल्या एकूण 65 दशलक्ष डोसपैकी 10 दशलक्ष डोस हे मदत म्हणून 36 दशलक्ष व्यापारी तत्त्वावर आणि 19 दशलक्ष डोस हे जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, सेपी व गावी यांच्या संयुक्त उपक्रम असलेल्या “कोव्हॅक्स’ कार्यक्रमास वितरीत केले आहेत.
भारताच्या कृतीचे सुरुवातीला अनेक देशांनी कौतुक केले. ब्राझीलने संजीवनी घेऊन येणाऱ्या हनुमानाचे चित्र प्रकाशित करीत भारताचे आभार मानले; परंतु नंतर भारतात रुग्णांचा आकडा जसा वाढू लागला तसा देशात लसीचा तुटवडा जाणवू लागला. लसीकरणाच्या सुरुवातीच्या काळात जे नागरिक लस घेण्यास इच्छुक नव्हते, ते रुग्णसंख्या वाढू लागल्यावर भीतीपोटी लसीकरणाकडे वळले.
परिणामी, देशात लसींची मागणी अचानक वाढली. लस वितरण आणि मागणी यात असमानता निर्माण झाल्याने एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच देशातील अनेक लसीकरण केंद्रास टाळे लागण्यास सुरुवात झाली. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारे यांच्या बैठकांच्या माध्यमातून काही उपाययोजना जरूर करण्यात आल्या; पण आजही देशात असे कोणतेही राज्य किंवा शहर नाही, जेथील सर्व लसीकरण केंद्रे पूर्ण क्षमतेने काम करीत आहेत.
प्रशासनाची चूक भोवली
करोनाची पहिली लाट ओसरल्यावर प्रशासनाने ज्या पद्धतीची ढिलाई दाखवली तीच पुढे नागरिकांच्या जीवावर बेतली. राजकीय प्रचारात यात्रांपासून ते कुंभमेळ्यापर्यंत सर्वांनीच करोनाच्या दुसऱ्याला लाटेच्या निर्मितीत हातभार लावला. ज्यावेळी करोनाचे रुग्ण देशात निचांकी पातळीवर होते, त्यावेळी नागरिकांमध्ये जनजागृती करून त्यांना लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहित करणे आवश्यक होते; परंतु अशावेळी आपल्या देशातून करोना गेला या भ्रामक समजुतीतून भारत सरकारने लसींचा साठा परदेशात वितरीत करणे धन्यतेचे मानले.
1 मे नंतर पुढे काय ?
1 मे 2020 पासून देशात 18 ते 45 या वयोगटांतील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होणार आहे. अशावेळी देशात लसीची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. यापूर्वी असलेल्या 45 ते 60 या वयोगटांतील अनेकांचे लसीकरण अजून पूर्ण झालेले नाही. मग हा नवीन वयोगट वाढवून त्यांच्यासाठी अतिरिक्त लसींचा साठा पुढील काही दिवसात करणे खरेच शक्य आहे का? भारताची लोकसंख्या 2020 च्या अंतापर्यंत साधारणपणे 140 कोटींच्या आसपास आहे.
लोकसंख्येची घनता ही ईशान्येकडील राज्ये आणि जम्मू-काश्मीरचा काही भाग सोडला तर प्रति चौ. कि. मी. 350 ते 400 च्या घरात आहे. नवी दिल्ली, कोलकता, मुंबई या शहरात एका चौरस कि. मी. मध्ये साधारणपणे 1, 100 ते 1,150 लोक राहतात. अशा परिस्थितीत देशात पसरलेली ही महामारी भारतातून सहजासहजी जाईल का, याचा विचार केंद्राने करणे गरजेचे होते.
“व्हॅक्सिन मैत्री’अंतर्गत केंद्राने 65 दशलक्ष विविध देशांना मानवतेच्या भावनेतून वितरीत केले याबद्दल शंका नाही; परंतु लसींचा साठा वितरीत करताना भारतीय जनतेला पुरतील एवढे डोस आपल्याकडे शिल्लक आहेत का, हे पाहणे आवश्यक होते. सध्या भारताची अवस्था ही केंद्राने महाभारतातील कर्णासारखी केली आहे. लढायला हाती शस्त्र नाही आणि जी कवचकुंडले जीव वाचवू शकत होती ती परदेशात वाटून टाकली आहेत.
राष्ट्रहित हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा मूळ पाया आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात होणारे तह, करार, मित्रत्व, शत्रुत्व हे स्वतःच्या देशाचे हित लक्षात घेऊनच केले जातात. त्यामुळे भारत सरकारने परदेशात लसींचा साठा जरूर पाठवावा; परंतु त्याआधी भारतीय जनतेतील शेवटचा माणसापर्यंत लस पोहोचणे आवश्यक आहे.