नवी दिल्ली – आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे मोफत लसीकरण आणि 18 ते 44 वयोगटातील याच गटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी खासगी रुग्णालयात सशुल्क सोय देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय प्रथमदर्शनी अतार्किक आणि अनियंत्रीत असल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायलयाने बुधवारी ठेवला.
पहिल्या दोन गटातील नागरिकांसाठी मोफत लसीकरणाची योजना केंद्र सरकारने आखली. राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशातील खासगी रुग्णालयात याच गटातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांना सशुल्क लसीकरण करणे हे प्रथमदर्शनी तरी आतार्किक आणि अनियंत्रित वाटते, असे न्या. डी. वाय. चंद्रचुड, एल. एन. राव आणि एस आर. भट यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायलयाने नमूद केले मुद्दे…
लसीकरणाचा मुद्दा अत्यंत गरजेचा होता. सरकारसाठी ही अत्यंत महत्वाची एकमात्र जबाबदारी होती.
केंद्राच्या 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात 35 हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या निधीपैकी कीती खर्च झाला आणि त्याचा वापर 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी का केला जात नाही, याचा खुलासा करावा.
करोनावरील आजवर खरेदी केलेल्या कोविशिल्ड, को व्हॅक्सिन आणि स्पुटनिकच्या लसींच्या खरेदीचा तपशील द्यावा. त्यात ऑर्डर दिल्याची तारीख, एकूण किती ऑर्डर दिली. त्याच्या पुरवठ्याची स्थिती याचा समावेश त्यात असावा.
सर्व पात्र व्यक्तींना डिसेंबरअखेर लसीकरण करण्याचा सरकारचा मनसुबा पुर्णत्वाला नेण्याचा आराखडा आणि पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित नागरिकांचे लसीकरण कधी करणार?
म्युकरमायकोसिसवरील औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी केंद्राने कोणती पावले उचलली?
करोना लसीकरण मोहिमेचा विचारच परावर्तीत करणारे टिपण द्यावे. त्याबाबतची कागदपत्रे सादर करावीत.