सरसकट लसीकरण! पुण्यासंदर्भात केंद्राला राज्य सरकारचा प्रस्ताव

पुणे – देशांत सर्वाधिक सक्रिय बाधित असणाऱ्या पुण्यात 18 वर्षांपुढील सर्व व्यक्तींना सरसकट लसीकरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे दिला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यास रोज एक लाख जणांचे लसीकरण शक्‍य आहे. त्यामुळे करोनाची स्थिती नियंत्रणात येऊ शकते, असे विश्‍वास विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी व्यक्त केला. याबाबत शहरातील काही महत्वाच्या सामाजिक संस्थांनी निती आयोगाचे सदस्य आणि करोना नियंत्रण विभागाचे प्रमुख डॉ. पॉल यांची भेट घेतली असून त्यांना शहरातील स्थितीची अचूक माहिती दिल्याचे विश्‍वासनीय सूत्रांनी सांगितले.

करोना बाधितांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी लसीकरणाचे प्रमाण वाढविणे आवश्‍यक आहे. लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा, वैद्यकीय, वाहतूक आदी यंत्रणांची तयारी करणे आवश्‍यक आहे. 18 वर्षांवरील व्यक्तींच्या सरसकट लसीकरणाने करोनाची स्थिती नियंत्रणात येईल. मात्र यासाठी केंद्र शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाची आवश्‍यकता आहे. यासाठी निती आयोगाकडे मागणी करण्यात आली असल्याचे राव यांनी सांगितले. दि. 16 जानेवारी रोजी शहरात 31 लसीकरण केंद्र होती. आता ती संख्या 308 वर गेली आहे. खासगी रुग्णालयासोबत चर्चा सुरु आहे. लसीकरण केंद्रांची संख्या आणखी वाढविण्यात येईल. जर लसींचा मुबलक साठा मिळाला तर प्रति दिन 1 लाख व्यक्तींना लसीचा डोस देणे शक्‍य आहे.

दरम्यान शहरातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी लसीकरण मोहिमेसाठी खासगी केंद्रे उभारण्याबरोबरच सर्व प्रकारची मदत करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. सर्वांच्या लसीकरणासाठी या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी निती आयोगाचे सदस्य आणि करोना नियंत्रण विभागाचे प्रमुख डॉ. पॉल यांची भेट घेतली आहे. त्यांना शहरात असणारी गर्दी आणि आलेल्या स्थलांतरीतांची संख्या या मुळे सरसकट लसीकरण आव्यक असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

शहरात 18 वर्षांवरील सरसकट लस देण्यासाठी खासदारांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे आवश्‍यक आहे. सध्या लोकसभेचे अधिवेशन सुरु आहे. लसीकरणाच्या या निर्णयासाठी जिल्ह्यातील खासदारांना पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
– अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.