मुंबई – मुंबईतील ज्या लोकांना करोनाची बनावट लस देण्यात आली आहे त्या लोकांच्या फेरलसीकरणाचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेने तयार केला आहे. त्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात यावी असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने आज जारी केला आहे.
मुख्य न्यायाधिश दिपनकर दत्ता आणि न्या जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आज हा आदेश दिला. मुंबई महापालिकेने जो प्रस्ताव व आराखडा तयार केला आहे त्यात कोणताही बदल न करता येत्या सात दिवसांत त्याला मंजुरी देण्यात यावी असेही हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
मुंबईतील एकूण 2053 जणांना अशी बोगस लस देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातील 161 लोकांचे मुंबई महापालिकेने फेरलसीकरण केले आहे. या लोकांना करोना प्रतिबंधक लस म्हणून चक्क सलायन वॉटर टोचण्यात आले होते असे मुंबई महापालिकेच्यावतीने आजच्या सुनावणीत सांगण्यात आले.
या 2053 लोकांचे कोविन ऍपवर फेर रजिस्ट्रेशन करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून केला जात आहे. यासाठी त्यांचे या ऍपवर झालेले रजिस्ट्रेशन रद्द करावे लागणार आहे, तरच त्यांना फेर रजिस्ट्रेशन करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी केंद्राची मंजुर आवश्यक आहे.
त्यावेळी हायकोर्टाने केंद्र सरकारला हा आदेश दिला. तसेच अशा प्रकारचे बोगस लसीकरण करणाऱ्यांचा तपास करण्यासाठीही हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना तीस दिवसांची मुदत दिली आहे. या अवधीत पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास आता पुर्ण करावा लागणार आहे.