‘ई-वॉलेट’ वापरताय? (भाग-१)

मोबाइल वॉलेट कंपनीकडून व्यवहारावर सवलत आणि कॅशबॅकचा वर्षाव केला जातो. ग्राहकांना अधिकाधिक आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्यावर ऑफरचा मारा केला जातो. त्यामुळे दरवर्षी पेमेंट वॉलेटच्या माध्यमातून व्यवहाराचे प्रमाण 30 टक्‍क्‍यांनी वाढत चालले आहे. आगामी काळातही यात वाढ होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. मात्र, ज्या वेगाने डिजिटल व्यवहाराचा वेग वाढत चालला आहे. त्याचप्रमाणात त्यासंदर्भातील तक्रारीही वाढत चालल्या आहेत. सामान्यपणे डिजिटल व्यवहारावरून वाढत्या तक्रारी पाहता भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडेच देशातील 19 शहरांत 21 ठिकाणी ओम्बूडसमन (लोकपाल) कार्यालयाची स्थापना केली आहे. जर आपल्या पेमेंट वॉलेटमध्ये फसवणुकीच्या माध्यमातून आर्थिक नुकसान झाले असेल आणि त्याकडे कंपनी दुर्लक्ष करत असेल तर आपणही ऑनलाइनवर लोकपालमध्ये तक्रार नोंदवू शकता. यापोटी एक लाखापर्यंत नुकसानभरपाई वसूल करू शकता. एकट्या मार्च महिन्यात 15990 कोटी रुपयांचे व्यवहार पेमेंट वॉलेटच्या माध्यमातून झाले आहेत. यावरून पेमेंट वॉलेटचे वाढते प्रमाण लक्षात येते. दुसरीकडे तक्रारीतही वाढ झाली आहे.

या तक्रारीची दखल घ्यावी लागणार
डिजिटल व्यवहाराची सेवा देणाऱ्या कंपनीविरुद्ध तक्रार करताना काही व्यवहाराचा उल्लेख इथे करावा लागेल. मोबाइल वॉलेटने परवानगीशिवाय अन्य खात्यात पैसे जमा होणे, बॅंक खात्यात पैसे जमा न होणे, वेळेवर ऑनलाइन ट्रान्सफर न होणे, व्यवहार न झाल्यास पैसे रिफंड न होणे आदी प्रकरणी तक्रारी करू शकता. याशिवाय यूनिफाइड पेमेंटस इंटरफेस (यूपीआय), भारत बिल पेमेंट सिस्टिम, भारत क्‍यू आरकोड आणि यूपीआय क्‍यूआर कोडशी निगडीत तक्रारीदेखील आपण ओम्बूडसमनकडे करू शकतो.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन तक्रार करा
जर आपण एखाद्या मोबाइल कंपनी किंवा डिजिटल पेमेंट कंपनीचे पेमेंट वॉलेट वापरत असाल आणि आपली फसवणूक झाली असेल तर आपण लोकपालला ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन तक्रार करू शकता. तक्रार करण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्र ओम्बूडसमनच्या कार्यक्षेत्रात येते की नाही, हे अगोदर तपासून पाहा. ऑफलाइनवर तक्रार करण्यासाठी आपल्याला ओम्बूसमन कार्यालयात जावे लागेल. त्याचवेळी ऑनलाइनवर घरबसल्याही तक्रार करू शकता. आरबीआयच्या संकेतस्थळावर आपण आपल्या क्षेत्रातील ओम्बूडसमन कार्यालयाचा ई-मेल आयडी मिळवू शकतो. ई-मेलच्या मदतीने व्यवहारातील घोळाची माहिती देऊ शकता. तक्रारीबरोबर वैयक्‍तिक माहितीदेखील नमूद करावी लागते. त्यात मोबाइल नंबर, नाव, पत्ता, पॅनकार्ड आदींचा उल्लेख करावा लागतो. त्याचवेळी तक्रार करताना संबंधित आवश्‍यक कागदपत्रेही जोडावी लागतील. तज्ज्ञांच्या मते, तक्रारीनंतर कागदपत्रे सांभाळून ठेवायला हवीत. कारण गरज पडल्यास लोकपालकडे सुनावणीदरम्यान संबंधित कागदपत्रे सादर करावी लागतात. कागदपत्रे नसल्यास दावा करताना अडचणी येऊ शकतात.

‘ई-वॉलेट’ वापरताय? (भाग-२)

ग्राहक मंचदेखील पर्याय
जर आपण सेवा कंपनी किंवा ओम्बूसमनच्या निर्णयाने समाधानी नसाल तर आपण ही योजना लागू करणाऱ्या आरबीआयच्या प्रभारी डेप्युटी गव्हर्नरशीदेखील संपर्क करू शकता. या ठिकाणी ओम्बूडसमनच्या निर्णयाविरुद्ध महिनाभरात आव्हान देऊ शकता. डेप्यूटी गव्हर्नर या कालावधीला महिनाभरापर्यंत वाढ देऊ शकतो. तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आढळून आल्यास डेप्युटी गव्हर्नर तक्रारीचा कालावधी वाढवू शकतात.आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरने दिलेला निकाल आपल्याला समाधानकारक वाटला नाही तर ग्राहक मंचाकडे जाऊ शकतो. जिल्हा ग्राहक मंचाच्या निकालाने आपण समाधानी नसाल तर राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचा दरवाजा ठोठावू शकतो. ही प्रक्रिया काहीवेळा वेळखावू ठरू शकते. अशावेळी आपल्या कामातून तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी वेळ काढावा लागतो. यासाठी संयम असणे गरजेचे आहे.

– सूर्यकांत पाठक, अ.भा. ग्राहक पंचायत

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)