मुंबई उच्च न्यायालयाची रुग्णालयांना सूचना
पुणे – धर्मादाय कायद्याखाली विपन्न रुग्णांच्या उपचारासाठी निर्माण केलेल्या निधीतून केवळ अशा योजनेखाली पात्र असलेल्या गरीब रुग्णांचेच उपचार करण्यात यावेत. हे पैसे हॉस्पिटल गरीब रुग्णांव्यतिरिक्त कोविड-19 आजाराचे इतर रुग्णांसाठी किंवा रुग्णालय प्रशासकीय खर्चांसाठी वापरू शकणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पुण्यातील रुबी हॉल चालविणाऱ्या ग्रांट मेडिकल फाऊंडेशनतर्फे करोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे रुग्णामध्ये कोणत्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया होत नाहीत, बाह्य रुग्ण सेवा बंद आहे. तसेच, उत्पन्नाचे इतर स्रोत बंद झाल्याने हॉस्पिटलचे वीज बील, कर्मचाऱ्यांचे पगार, डॉक्टरांचे मानधन व दैनंदिन खर्च भागवता येत नाही.
त्यासाठी धर्मादाय कायदा कलम 41अअ अन्वये गरीब रुग्णांसाठी निर्माण केलेल्या “आयपीएफ फंडातील’ रक्कम खर्चायला परवानगी मागणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकेच्या सुनवणी दरम्यान त्यांनी हॉस्पिटलच्या आर्थिक गुंतवणुकीबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले. तसेच पुण्याचे धर्मादाय उपायुक्तांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
..तर करावास
पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणेचे विश्वस्त ऍड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार यांनी सांगितले की, आयपीएफ फंडातील’ पैसे हे केवळ गरीब रुग्णांवर त्याबाबतच्या तरतुदीनुसार पूर्णत: किंवा अंशत: मोफत करण्यासाठीच फक्त वापरले जाऊ शकतात. त्याचा दुरूपयोग केल्यास कलम 66 ब नुसार दोन महिने कारावास व वीस हजार रुपये दंड होऊ शकते.