वॉशिंग्टन – म्यानमारमध्ये लष्कराने बंड करून आंग सान स्यू की आणि सरकारच्या अन्य नेत्यांना ताब्यात घेतले आणि देशाची सत्ता ताब्यात घेतल्यामुळे अमेरिकेने म्यानमारवर पुन्हा निर्बंध घालण्याची धमकी दिली आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांचा त्वरित आढावा घेण्याची गरज आहे. त्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन म्हणाले. म्यानमारमधील घडामोडी या देशाच्या लोकशाहीवर आणि कायद्यावर थेट हल्ला असल्याचेही बायडेन म्हणाले.
म्यानमारच्या सैन्याने तातडीने सत्तेवरील नियंत्रण काढून घ्यावे आणि ताब्यात घेतलेले कार्यकर्ते व अधिकाऱ्यांना सोडावे. यासाठी म्यानमारच्या सैन्यदलावर दबाव आणण्याचे आवाहन त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले.
अमेरिका परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. ताब्यात घेतलेल्या नेत्यांना सोडून द्यावे, असे न केल्यास कारवाई करण्यात येईल.म्यानमारवर पुन्हा एकदा निर्बंध लादले जातील. लोकशाहीवर जिथे कुठे हल्ला होईल, तिथे अमेरिका तिच्या रक्षणासाठी उभी राहील, असे बायडेन म्हणाले. म्यानमारमधील बंडाची आंतरराष्ट्रीय समुदायाने गंभीर दखल घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी नेत्यांच्या अटकेचा निषेध केला आहे.
याच दरम्यान मंगळवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाची बैठक होणार आहे. त्यामध्ये म्यानमारमधील घडामोडींबाबत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. सैन्याने देश ताब्यात घेण्याला 24 तास उलटून गेले तरी आंग सान स्यू की यांचा कोणताही ठावठिकाणा समजू शकलेला नाही. या सर्व घडामोडींवर संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस ऍन्टोनियो गुटेरेस यांनीही तीव्र शब्दात टीका केली आहे.
दरम्यानच्या काळात, नवीन सैन्याच्या राजवटीने 11 मंत्र्यांसह नवीन मंत्रिमंडळाची घोषणा केली तर 24 उपमंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून हटविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती केली गेली आहे. लष्कराचे प्रमुख जनरल मीन आँग लाइंग आणि कार्यवाहक अध्यक्ष यू मायंट स्वी यांच्यात सोमवारी म्यानमारच्या राष्ट्रीय संरक्षण व सुरक्षा परिषदेची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत लष्कराने देशाची सर्व सूत्रे हाती घेण्याच्या कृतीचे समर्थन करणारा ठराव करण्यात आला. गेल्या वर्षी 8 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणूकांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप लष्कराने केला होता. त्यामुळे देशात आणीबाणी सदृश्य स्थितीत लष्कराने सूत्रे हाती घेण्याची तरतूद राज्यघटनेतच असल्याने लष्कराची कृती समर्थनीय आहे, असे यावेळी म्हणण्यात आले. वर्षभराने पारदर्शक आणि निःपक्ष वातावरणात निवडणूका घेऊन सत्ता विजयी पक्षाकडे सुपूर्त केली जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. पदच्युत नेत्या आंग सान स्यू की यांच्या अध्यक्षतेखाली नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पक्षाने मंगळवारी या बंडाचा निषेध करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.