हेमंत देसाई
काश्मीरप्रश्नी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानावरून भारतात गदारोळ सुरू असताना पाकचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी, हा विषय द्विपक्षीय चर्चेने सुटणार नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. काश्मीरबाबत भारत-पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी करण्यास मी तयार आहे. जी-20 परिषदेच्या वेळी ओसाकामध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माझ्याकडे या प्रश्नावर मदत मागितली होती, असे विधान ट्रम्प यांनी केले होते.
वास्तविक शिमला करार, वाजपेयींची लाहोरभेट आणि अन्य अनेक शिखर परिषदांमध्ये द्विपक्ष पातळीवरच हा प्रश्न सुटावा, असे ठरले होते. परंतु इम्रान यांनी ते शक्य नाही असे सांगून, अप्रत्यक्षपणे ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचेच समर्थन केले आहे. इम्रान खान यांच्या आगतस्वागतासाठी अमेरिकन प्रशासनातर्फे विमानतळावर कोणीही गेले नव्हते. पंतप्रधान झाल्यानंतरची त्यांची ही पहिली अमेरिकाभेट असूनही, तिचा फार गवगवा झाला नाही. ही भेटदेखील सौदी राजे मोहम्मद बिन सलमान यांच्या विनंतीवरून, ट्रम्प यांचे जावई कुशनेर यांनी ठरवली, असे सांगण्यात येते. इम्रान यांच्यासोबत पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख तसेच आयएसआयचे प्रमुख उपस्थित होते.
अमेरिकेत जाण्यापूर्वी पाकने भारतीय विमानांसाठी आपली हवाई हद्द मोकळी केली. तसेच हाफिझ सईद या दहशतवाद्याला तुरुंगात टाकले. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानात 40 हजार दहशतवादी असून, त्यांनी काश्मीरमध्येही कारवाया केल्या आहेत, अशी कबुली इम्रान यांनी दिली.
पाकमध्ये दहशतवाद्यांना आश्रय दिला जातो, याची इतकी स्पष्ट कबुली आजवर कोणत्याही पाकिस्तानी नेत्याने दिलेली नव्हती. माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ आणि माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी वेगळ्या प्रकारे ही गोष्ट सूचित केली होती. देशातील अतिरेकी संघटना, धर्मशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याबाबत पाक सरकार व लष्कर यांचे एकमत असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु अमेरिकेने जेव्हा 2018 पासून पाकची लष्करी व आर्थिक मदत थांबवली, म्हणजेच पाकचे नाक दाबले, तेव्हाच त्याचे तोंड उघडले आहे. दहशतवादाचा कणा मोडा, अन्यथा परिणामांना सज्ज व्हा, असे संकेत पाकिस्तानला दिल्यानंतरच त्यास शहाणपण आले आहे.
फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सनेही (एफएटीएफ) पाकवर दबाव आणला होता.
मात्र, एफएटीएफचे अध्यक्षपद आता चीनकडे आले आहे आणि तो देश तर पाकची सातत्याने पाठराखण करत आला आहे. शिवाय अफगाणिस्तानमधील शांतता प्रकियेत अमेरिकेला पाकिस्तानची आवश्यकता आहे. याचे कारण, तेथून अमेरिकन सैन्य पूर्णतः माघारी बोलावले जाणार असून, तेथील सत्तांतराबाबत अमेरिका तालिबान्यांशी बोलणी करत आहे. अफगाण सीमेलगत इराण व पाकिस्तान हे दोनच देश आहेत. इराणशी अमेरिकेचे संबंध संपूर्णपणे बिघडलेले आहेत. अशावेळी अफगाणिस्तानमधील परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी अमेरिकेस पाकचीच मदत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळेच हा स्वार्थ लक्षात घेऊन अमेरिका पाकबाबतचे आपले धोरण मवाळ करेल, अशीही शक्यता आहे. तसे झाल्यास पाकिस्तान लष्कर-ए-तोयबा व जैश-ए-महंमद यासारख्या संघटनांच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करेल. इम्रान खान यांनी दहशतवाद संपुष्टात आणण्याच्या घोषणांना मूर्तस्वरूप दिले पहिजे, तसेच हाफिझ सईदसारख्यांवर खटला चालवून, त्यांना कठोर शिक्षा होईल, असे पाहिले पाहिजे.
इम्रान खान यांनी अमेरिकेहून परतताच, “मी एखादा दौरा संपवून नाही, तर वर्ल्ड कप जिंकून घरी परततोय’, असे उद्गार काढले. त्यामुळे त्यांना अमेरिकेकडून नेमके कोणते आश्वासन मिळाले, याबद्दल कुतूहल वाटते. पाकिस्तानची लूट करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या संस्था आपल्याला आमूलाग्र पद्धतीने सुधारायच्या आहेत, अशी घोषणाही त्यांनी केली. या संस्थांमध्ये आयएसआयचा समावेश होतो का, हे पाहावे लागेल. आपण हे लक्षात घेतले पहिजे की, अमेरिका अफगाणिस्तानातून संपूर्णपणे बाहेर येईपर्यंत, ती पाकिस्तानशी गोडीगुलाबीचे संबंध ठेवणारच. 2016 साली ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले.
सत्तारूढ झाल्याबरोबर ते म्हणाले, “अमेरिकेने पाकला तीस अब्ज डॉलर इतका प्रचंड निधी दिला असून, तो पूर्णतः पाण्यात गेला आहे. कारण या पैशातूनच पाकिस्तान दहशतवादाला प्रोत्साहन देतो.’ त्यात पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली आहे. त्यामुळे विदेशदौऱ्याचा आपला खर्चही कमी करण्याची पाळी इम्रान यांच्यावर आली. मध्यंतरी 26-11च्या मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिझला पाकने अटक केली तेव्हा, मी पाकिस्तानची मानगूट पकडल्यामुळेच त्यांना ही अटक करावी लागली, अशी गर्जना ट्रम्प यांनी केली. जैश-ए-महंमदचा प्रमुख मौलाना मसूद अझरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करा, हे भारत दीर्घकाळ सांगत आला. पण याबाबत चीन पाकची कड घेत होता.
मध्यंतरी चीनने टोपी फिरवून, अझरला दहशतवादी घोषित करण्याबाबतच्या युनोच्या ठरावाला मंजुरी दिली. पण हे सर्व माझ्यामुळेच घडले, असे ट्रम्प म्हणाले. त्यामुळे उद्या पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान यांनी अतिरेक्यांविरुद्ध काही वरवर कारवाई केली, तरी त्याचे श्रेय ट्रम्प स्वतःकडेच घेतील. दुसरीकडे काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दले तैनात करण्यात आली आहेत. पाकिस्तान तेथे धमाके घडवू शकतो, हे लक्षात घेऊन आपल्याला सावधगिरी बाळगावीच लागेल. अमेरिका पाकिस्तानकडे आपल्या स्वार्थापुरतेच बघते. परंतु भारतात होणाऱ्या घुसखोरीबाबत अमेरिका पाकवर आवश्यक तेवढा दबाव आणत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे इम्रान-ट्रम्प भेटीकडे आपण सावधतेनेच बघितले पाहिजे.