नवी दिल्ली – सार्वभौमता, स्वातंत्र्य जपण्यासाठी अमेरिकेचा भारताला पाठिंबा असल्याचे प्रतिपादन अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पेओ यांनी आज केले आहे. भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या संरक्षण विषयक 2+2 चर्चेदरम्यान त्यांनी हे प्रतिपादन केले. या चर्चेचा मुख्य भर पूर्व लडाखच्या सीमेवरील, भारत-प्रशांत भूभागात आणि जगतील अन्य भागात असलेला चीनचा आक्रमकपणा आणि लष्करी हालचालींवर होता.
गलवान खोऱ्यामध्ये चिनी सैनिक आणि भारतीय जवानांमध्ये झालेल्या संघर्षाच्या मुद्दयावरून पॉम्पेओ यांनी चीनवर जोरदार टीका केली. केवळ चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीकडूनच असलेल्या धोक्याबद्दलच नव्हे, तर सर्व प्रकारांच्या धोक्यांविरोधातील सहकार्य अधिक बळकट करण्याचा भारत आणि अमेरिकेचा प्रयत्न असल्याचेही पॉम्पेओ यांनी यावेळी सांगितले.
दोन्ही देशांमधील चर्चेदरम्यान दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या “बेसिक एक्सचेंज ऍन्ड कोऑपरेशन’ यासारख्या 5 करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. “बेसिक एक्सचेंज ऍन्ड कोऑपरेशन’ करारानुसार दोन्ही देशांमध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत संरक्षण तंत्रज्ञान. उपग्रहाद्वारे उपलब्ध झालेला निवडक डाटा आणि दोन्ही देशांमधील लष्करांची महत्वाची माहितीचे आदान-प्रदान होणार आहे.
पूर्व लडाख आणि जगभरात इतरत्र चीनच्या विस्तारवादी धोरणावरच ही चर्चा केंद्रीत होती. त्याबरोबर संरक्षणाच्या बाबतीत अमेरिका आणि भारतामध्ये सहकार्य असल्याचा संदेशही या चर्चेद्वारे देणे हा देखील चर्चेचा मुख्य उद्देश होता, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांबरोबरच्या संघर्षाच्यावेळी शहिद झालेल्या 20 भारतीय जवानांनाना पॉम्पेओ यांनी राष्ट्रीय युद्धस्मारकाला भेट देऊन आदरांजली वाहिली. सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य जपण्याच्या भारताच्या भूमिकेला आपला पाठिंबा असल्याचे पॉम्पेओ यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यावेळी अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री मार्क टी ईस्पर यांच्यासह भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे देखील उपस्थित होते. भारत-प्रशांत क्षेत्रातील संरक्षण आणि या क्षेत्रातील देशांमधील शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धतेबाबत दोन्ही देश कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही यावेळी केले.
नियमांवर आधारीत आंतरराष्ट्रीय कायदे, कायद्याचे राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रातील हालचालींचे स्वातंत्र्य या बाबी कायम रहाव्यात, याबाबत आपणही सहमत असल्याचेही सिंह यांनी सांगितले.
भारत अमेरिकेतील चर्चा प्रामुख्याने भारत-प्रशांत क्षेत्रावर केंद्रीत होती. बहुध्रुवीय जगाचा पाया बहुध्रुवीय आशिया खंड असला पाहिजे, असे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही सांगितले. चीनची दडपशाही अमान्य असल्याची भारताची स्पष्ट भूमिकाही त्यांनी अधोरेखित केली. या चर्चेत भारताच्या शेजारी देशातील घडामोडींवर देखील चर्चा झाली, असेही त्यांनी सांगितले.
चीनचे आक्रमक धोरण आणि अस्थिरता वाढवणाऱ्या कारवाया पाहता भारत-प्रशांत क्षेत्रातील सर्व स्वतंत्र आणि खुल्या वातावरणासाठी सर्वांना खांद्याला खांदा लावून अमेरिकेचा पाठिंबा असेल, असे अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री मार्क ईस्पर यांनी सांगितले. द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य यापुढेही वाढत जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
संरक्षण सहकार्यासाठी महत्वाचे पाच करार
भारत अमेरिकेमध्ये “बीईसीए’ कराराव्यतिरिक्त आणखीन चार महत्वाच्या करारांवरही स्वाक्षऱ्या झाल्या. 2002 साली भारत आणि अमेरिकेदरम्यान “जनरल सिक्युरिटी ऑफ मिलीटरी इन्फोर्मेशन ऍग्रीमेंट’ हा करार झाला होता. सुरक्षिततेच्या निकषांच्या दृष्टीने आणि महत्वाच्या माहितीच्या आदान प्रदानाच्या दृष्टीने हा करार महत्वाचा आहे.
अमेरिकेने 2016 साली भारताला महत्वाच्या संरक्षण भागीदाराचा दर्जा दिला. त्यानंतर “लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरॅन्डम ऑफ ऍग्रीमेंट’ हा करारही केला गेला. या करारानुसार दोन्ही देशांना परस्परांच्या सैनिकी तळांचा वापर करण्याची अनुमती दिली गेली आहे.
याशिवाय “कम्युनिकेशन कम्पॅटिबिलीटी ऍन्ड सिक्युरिटी ऍग्रीमेंट’ या 2018 मध्ये झालेल्या कराराद्वारे लष्करी दळणवळणासाठी “इंटरपोर्टेबिलीटी’ उपलब्ध करून देण्याबरोबर उच्च मूल्याचे लष्करी तंत्रज्ञानही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.