वाई – राष्ट्रीय हरित लवादाने केलेल्या पंचवीस लाख रुपये दंडाच्या रकमेवरून विरोधकांनी नगराध्यक्षाना विशेष सर्वसाधारण सभेत धारेवर धरले. तक्रारदार मकरंद शेंडे यांना सहकार्य करण्याची भूमिका नगराध्यक्ष घेत असल्याचा आरोप करीत, तसेच हरित लवादाने केलेला दंड नगराध्यक्षांनी भरावा, अशी मागणी करीत उपाध्यक्ष अनिल सावंत यांनी एकच गदारोळ घातला. आरोप फेटाळून लावीत ही जबाबदारी प्रशासनाची असल्याची भूमिका नगराध्यक्षांनी घेतली. न्यायालयात बांधकामाविषयी पालिकेने योग्य भूमिका मांडल्यानेच हरित लवादाने नदी पात्रातील बांधकाम पडण्याचा आदेश दिला नाही, असे स्पष्ठीकरण मुख्याधिकारी विद्या पोळ यांनी दिल्याने सभागृहात वातावरण चांगलेच तापले.
नगराध्यक्षा डॉ. प्रतिभा शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रीय हरित लवादाने केलेल्या दंडाचा विषय चांगलाच गाजला. अखेर हरित लवादाच्या दंडाला विरोध करीत हरित लवादाच्या निकालाविरोधात उच्चन्यायालयात जाण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यासाठी पालिका प्रशासनाला सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला.
नगराध्यक्षा व प्रशासनाने हरित लवादाप्रकरणी सभागृहाला पूर्णपणे अंधारात ठेवून न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केली, यासंदर्भात पालिकेचा वकील कोण हेही विरोधकांना माहित नाही, कृष्णा नदीतील बांधकामासंदर्भात न्यायालयाकडून जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे खाते, विशेष समिती सदस्य स्थितीची पाहणी करण्यासाठी आले असता नगराध्यक्षांनी जाणीवपूर्वक गैरहजर राहून तक्रारदाराला मदतच केली, वाईतील काही विघ्नसंतोषी लोकांचा पाठिंबा असल्याशिवाय एका व्यक्ती पालिका न्यायालयात खेचतेच कशी, त्यामुळे पालिकेला झालेला दंड हा नागरिकांच्या माथी मारण्यापेक्षा नगराध्यक्षांनीच भरावा, अशी मागणी करणारे पत्रकच तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीने प्रसिद्धीस दिले.
सर्वच सदस्य नगराध्यक्षांवर तुटून पडल्याने सत्ताधारी- विरोधक यांच्या चांगलीच खडाजंगी झाली, छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात क्ृष्णा नदीच्या दक्षिण बाजूस नदीपात्रालगतचा परिसर स्वच्छ राहावा, यासाठी पालिकेने हाती घेतलेल्या कामाबद्दल प्रशासनाची बाजू मान्य करीत राष्ट्रीय हरित लवादाने पालिकेला दिलासा दिला. मात्र त्याचबरोबर पर्यावरणीय नुकसानभरपाई
म्हणून 25 लाख रुपये केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडे जमा करण्याचा आदेश दिल्याने विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.