नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून ज्या व्यक्तीचे घर बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्यात आले त्यांना २५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी सरन्यायाधीश म्हणाले की, घर पाडताना कोणतीही प्रक्रिया पाळली गेली नाही. याप्रकरणी कोणतीही नोटीस बजावली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारनेच दिले आहे. घरावर बुलडोझर कारवाई हा अधर्म आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
यूपी सरकारने केवळ ३.६ चौरस मीटरचे अतिक्रमण असल्याचे सांगितले. याचा कोणताही पुरावा तुम्ही दिलेला नाही. नोटीस न देता कुणाचे घर कसे पाडायचे? कोणाच्याही घरात घुसणे म्हणजे अराजक आहे. तुम्ही पीडितेला २५ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. सुप्रीम कोर्टानेही बुलडोझरच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर बेकायदेशीरपणे निवासी घरे पाडल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी घरे पाडण्याशी संबंधित प्रकरणाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे प्रकरण महाराजगंज जिल्ह्यातील आहे. मनोज टिब्रेवाल आकाश यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. महाराजगंज जिल्ह्यातील त्यांचे घर २०१९ मध्ये पाडण्यात आले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच हे घर पाडण्याच्या आधी आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस देण्यात आली नव्हती.
या संपूर्ण प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारवर ताशेरे ओढले. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, उत्तर प्रदेश सरकारची ही कारवाई कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करणारी आहे. पण तुम्ही लोकांची घर कशी पाडू शकता? तसेच तुम्ही या कारवाईबाबत कोणतीही सूचना का दिली नाही? लोकांच्या घरात घुसून ही कारवाई करण्यात आली.
शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश –
राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली आणि कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता घर अतिक्रमण म्हणून पाडण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले. त्यानंतर न्यायालयाने यापुढे रस्ता रुंदीकरणाच्या संदर्भात योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया केल्यानंतर करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच तुम्ही लोकांची घरे अशी कशी पाडू शकता? या प्रकरणात नुकसान भरपाई देण्यासह उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना या प्रकरणात जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
