UP Madrasa Act । यूपी मदरसा कायदा कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून यूपी मदरसा कायद्याला मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी मदरसा कायद्याची घटनात्मकता कायम ठेवली आहे.
22 मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने यूपी मदरसा बोर्ड कायदा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरुद्ध असल्याचे सांगत सर्व विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे आदेश दिले होते. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे योग्य नसल्याचे सांगितले.
‘कोणत्याही विद्यार्थ्याला धार्मिक शिक्षण घेण्याची सक्ती करता येणार नाही’ UP Madrasa Act ।
शिक्षण नियमित करण्यासाठी राज्य सरकार कायदा करू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणही दिले जाते, परंतु त्यांचा मुख्य उद्देश शिक्षण आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याला धार्मिक शिक्षण घेण्याची सक्ती करता येणार नाही,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मदरशांकडून पदवी देण्याचा अधिकार हिरावून घेतला
यूपी मदरसा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मदरसा कायद्यात मदरसा बोर्डाला फाजील, कामिल यासारख्या पदव्या देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे यूजीसी कायद्याच्या विरोधात आहे. हे दूर केले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पदवी देणे घटनाबाह्य आहे, परंतु उर्वरित कायदा घटनात्मक आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय उलटला UP Madrasa Act ।
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बोर्ड सरकारच्या संमतीने अशी व्यवस्था करू शकते, जिथे ते मदरशाच्या धार्मिक स्वभावाला धक्का न लावता धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देऊ शकेल. 5 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी मदरसा कायद्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 22 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता.
