अग्रलेख: अनावश्‍यक विरोध

केंद्र सरकारने आज लोकसभेत नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर केले. गेले अनेक दिवस हे विधेयक चर्चेत होते. मोदी सरकारचा हा एक लॅंडमार्क निर्णय आहे. या विधेयकाला अपेक्षेप्रमाणे सर्वच विरोधी पक्षांनी कसून विरोध सुरू केला आहे. पण त्यांनी जे विरोधाचे मुद्दे पुढे केले आहेत, ते अत्यंत तकलादू आहेत. विरोधाच्या मुद्द्यांपैकी एकाही मुद्द्यामध्ये म्हणावा तसा दम नाही. या विधेयकाला विरोध म्हणून जी घटनात्मक कलमे पुढे केली गेली आहेत, त्याच्या युक्‍तिवादातही कोणतेही तथ्य दिसून आलेले नाही. पण तरीही हा विरोध झेलत, मोदी सरकारने आज हे विधेयक लोकसभेत सादर करून एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

मुळात हे विधेयक नेमके काय आहे, याचा तपशील नीट अभ्यासण्याची गरज आहे. भारताच्या शेजारी जे तीन महत्त्वाचे देश आहेत त्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश यांचा समावेश असून, हे तिन्ही देश मुस्लीम-बहुल आहेत. त्या देशांमध्ये हिंदू, शीख, जैन, पारशी, ख्रिश्‍चन या अल्पसंख्याकांवर धार्मिक आधारावर मोठे अत्याचार केले जात आहेत, ही वस्तुस्थितीच आहे. ती अमान्य किंवा सहजी दुर्लक्षित करता येत नाही. या अत्याचारांमुळे आपला जीव मुठीत धरून, हे अल्पसंख्याक जेव्हा भारतात येतात, त्यावेळी त्यांना संरक्षण देणे, ही भारताची जबाबदारी आहे, असे मानून सरकारने हे विधेयक सादर केले आहे. यात मुस्लिमांना का वगळण्यात आले, असा विरोधकांचा मुख्य आक्षेप आहे. त्याला आज लोकसभेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेले उत्तर समर्पक आहे. वर ज्या तीन देशांचा उल्लेख आला आहे, ते तिन्ही देश मुस्लीम-बहुल असल्याने, “त्यांच्या देशात मुस्लिमांवरच धार्मिक आधारावर अन्याय, अत्याचार होण्याची शक्‍यता नाही,’ हे जाहीर आहे. त्यामुळे तेथील मुस्लिमांचा या विधेयकांत समावेश करण्याची गरज नाही,’ असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. या विधेयकाव्यतिरिक्‍त देशात अन्य देशांतील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले कायदे आहेत. त्या कायद्यांनुसार एखाद्या मुस्लीम व्यक्‍तीने भारतात नागरिकत्वासाठी अर्ज केल्यास, त्याचाही विचार होऊ शकतो, असेही शहांनी स्पष्ट केले आहे. पण या प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकात शेजारील देशांमधील ज्या अल्पसंख्याकांना धार्मिकदृष्ट्या प्रताडित व्हावे लागले आहे त्यांनाच भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मानवाधिकाराचा आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा विचार करता, ही एक अतिशय रास्त तरतूद आहे; त्याचे स्वागत व्हायला हवे. प्रत्यक्षात मात्र त्याला सध्या नाहक प्रचंड विरोध होताना दिसतो आहे. विरोध करायलाही हरकत नाही पण त्या विरोधाला सबळ कारण असले पाहिजे. विरोधकांकडे सध्या तरी असे सबळ कारण दिसत नाही. “हे विधेयक मुस्लीमविरोधी आहे, या आक्षेपात अजिबात तथ्य नाही. कारण त्याने देशातील मुस्लीम नागरिकांना कोणतीही हानी पोहोचत नाही किंवा त्यांच्या कोणत्याही अधिकारावर गदा येत नाही,’ असे गृहमंत्र्यांनी अत्यंत जबाबदारीने नमूद केले आहे. त्यामुळे विरोधाचा हा मुद्दा निकाली निघतो. ईशान्येकडील राज्यांचा विधेयकाला सक्‍त विरोध आहे. पण त्यांच्याही विरोधाचे निराकरण याच विधेयकात करण्यात आले आहे. त्या राज्यांना बांगलादेशातून येणाऱ्या नागरिकांच्या लोंढ्याचा मोठा त्रास आहे, त्यातून तेथील मूळ निवासी आदिवासींचे अस्तित्व धोक्‍यात येत असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. या घुसखोरांमुळे किंवा निर्वासितांमुळे आमच्या राज्याची सांस्कृतिक ओळख पुसली जाईल, असाही मुद्दा पुढे करून ईशान्येकडील राज्ये या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करीत आहेत. पण हे प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयक ईशान्येकडील राज्यांसाठी लागू असणार नाही, अशी तरतूद यात करण्यात आल्याने त्यांच्याही विरोधाच्या मुद्द्याचे निराकरण करण्यात आले आहे.

भारताने या आधीही अनेक निर्वासितांना आपल्या देशात आश्रय दिला आहे. तिबेटींचे उदाहरण सर्वांना चांगले ज्ञात आहे. अगदी युगांडातील निर्वासितांनाही आपण आश्रय दिला आहे. मग ज्यांना कट्टरपंथीयांकडून सतत जाच सहन करावा लागतो, त्या हिंदू, शीख, ख्रिश्‍चन, जैन, पारशी या अल्पसंख्याक निर्वासितांना भारतात आश्रय देण्यास आक्षेप घेण्याचे कारण काय, असा सरकारचा सवाल आहे. त्याला विरोधकांकडे उत्तर नाही. भारतात 1955 साली नागरिकत्वाचा कायदा करण्यात आला. त्यात अन्य देशातील कोणत्याही नागरिकाला भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी त्याने 14 वर्षांपैकी किमान 11 वर्षे भारतात वास्तव्य केले असले पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली आहे. ही अट काढून टाकून 11 वर्षांऐवजी 5 वर्षांच्या वास्तव्याची अट करण्यात यावी, अशी दुरुस्ती करण्याचे मोदी सरकारने योजले आहे आणि तोपर्यंत अशा नागरिकांना घुसखोर किंवा बेकायदेशीर नागरिक समजून केल्या जाणाऱ्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याचेही प्रावधान यात करण्यात आले आहे.

कागदपत्रांच्या सक्‍तीऐवजी त्यांना केवळ स्वत:हून दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान ही अधिकृतपणे इस्लामिक राष्ट्रे आहेत. तेथील सरकारचा कारभार बहुतांशी इस्लामिक कायद्यांनुसार चालतो. तेथे अल्पसंख्य समाजाला फारसे अधिकार नाहीत. पाकिस्तानात तर कालपरवापर्यंत हिंदूंच्या विवाहालाही कायदेशीर मान्यता नव्हती. तेथील हिंदू समाजाच्या मुलींना पळवून त्यांचे सक्‍तीने धर्मांतर घडवून विवाह लावले जात असल्याच्या अनेक घटना रोज वाचनात येत असतात. याच कारणामुळे तेथील केवळ हिंदूच नव्हे तर अन्य धर्मीय नागरिकही त्या देशातून पळून अन्यत्र आश्रय घेत असतात. जगात सर्वत्र लोकसंख्या वाढत असताना पाकिस्तानातील अल्पसंख्य समुदायाची लोकसंख्या मात्र सातत्याने घटत असल्याचेही तेथील लोकसंख्येच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर, त्या देशांतील अल्पसंख्य समाजाला भारतात आश्रय देण्याने भारतातील मुस्लिमांचे हित कसे काय डावलले जाते, असा समर्पक युक्‍तिवाद आज सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. सेक्‍युलर विचारसरणीचे सारे पक्ष त्यांच्या धोरणाला अनुसरून या विधेयकाला विरोध करीत आहेत, हे जरी मान्य केले तरी आज कट्टर हिंदुत्ववादी असणाऱ्या शिवसेनेनेही या विधेयकाला विरोध केला आहे; हे मात्र अनाकलनीय आहे. त्यांचा हा विरोध महाराष्ट्रातील नव्या राजकीय समीकरणाला अनुलक्षून असावा. अन्यथा त्यांच्याकडील मुद्देही ठोस स्वरूपाचे नाहीत. पाकिस्तानातील हिंदूंसाठी हिंदुस्तान हाच एकमेव पर्याय आहे, हे शिवसेनेला मान्य आहे. पण आपल्याच देशातील समस्या इतक्‍या गंभीर असताना शेजारील देशांतल्या लोकांचा भार आपण स्वीकारायची गरज आहे काय, असा त्यांचा सवाल आहे. हे भाजपचे मतपेढीचे राजकारण आहे असा शिवसेनेचा मुख्य आक्षेप आहे. अर्थात हे सारे राजकीय स्वरूपाचे आक्षेप आहेत. आवर्जून विचार करावा असा मुद्दा शिवसेनेनेही मांडलेला नाही, हे लक्षात घेता, या विधेयकाला होत असलेला विरोध तकलादू आहे, असे म्हणायला जागा आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)