नवी दिल्ली – उन्नाव बलात्काराशी संबंधित सर्व पाच खटल्यांची सुनावणी उत्तर प्रदेशातल्या न्यायालयाऐवजी दिल्लीमध्ये करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. बलात्कार पीडीत तरुणीला हंगामी भरपाई म्हणून 25 लाख रुपये देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत.
गेल्या रविवारी झालेल्या भीषण अपघातामध्ये या प्रकरणातील तरुणी आणि तिचे वकिल गंभीर ज्खमी झाले होते. या पाचव्या प्रकरणाचा तपास 7 दिवसात पूर्ण करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. रविवारच्या अपघातामध्ये अन्य दोघेजण मरण पावले होते.
अपघाताच्या तपासासाठी अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये सीबीआय आणखी 7 दिवसांची मुदतवाढ मागू शकते, असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने स्पष्ट केले. तर बलात्काराच्या मुख्य खटल्याची सुनावणी 45 दिवसांच्य अत संपायला हवी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तपास वेगाने व्हाव यासाठी आरोपींच्या अनुपस्थितीत या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात येत आहे, असेही न्यायलयाने स्पष्ट केले. उन्नाव प्रकरणातील पीडीत युवती, तिची आई आणि अन्य कुटुंबीयांना सीआरपीएफकडून सुरक्षितता पुरवण्यात यावी. यावर कमांडंट दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून न्यायालयाला अहवाल द्यावा, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
संबंधित पीडीत युवती आणि तिच्या वकिलांना दिल्लीत “एम्स’मध्ये हलवण्यात यावे, या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांकडून सीबीआयला मिळालेल्या तोंडी सूचनांची दखलही न्यायालयाने घेतली. मात्र याबाबत पीडीत युवतीच्या कुटुंबीयंकडून सूचना मिळाल्यावर आदेश देण्यात येणार आहेत.