संकटांची तमा न बाळगता बाजाराची पाऊले चालती… (भाग-२)

संकटांची तमा न बाळगता बाजाराची पाऊले चालती… (भाग-१)

आता पाहूयात दुसरा मुद्दा, ज्यामध्ये कंपन्यांना त्यांच्या कंपनीमधे जनतेचा हिस्सा १०% वाढवण्यास म्हणजेच दुसऱ्या अर्थानं कंपनीमधील प्रवर्तकाचा हिस्सा हा ६५ टक्क्यांपर्यंत कमी करावा लागत असून त्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिला गेलेला दिसतो. आता,  ज्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांचा हिस्सा ६५% आहे अशांना विशेष फरक पडणार नाही परंतु, ज्या कंपन्यांमधील प्रवर्तकांचा सध्याचा हिस्सा खूप जास्त आहे अशा मल्टी नॅशनल कंपन्या (MNCs) खचितच काहीशा नाराज असू शकतात व वेळप्रसंगी अशा कंपन्या भारतीय शेअर बाजारातून आपल्या कंपन्यांची नोंदणी देखील कमी करू शकतात. याआधी, याबाबतीत फ्रेसेनियस काबी या कंपनीचं उदाहरण देता येईल. या फार्मा कंपनीमधील प्रवर्तकांचा हिस्सा हा ८१ टक्के होता व इतर जनतेसाठी केवळ १९ टक्के भांडवल खुलं करून दिलेलं होतं. परंतु जेंव्हा सरकारनं ७५% – २५% असं समीकरण लागू केलं, तेंव्हा कंपनीनं आपली नोंदणी रद्द (डी-लिस्टिंग) करण्यास प्राधान्य दिलं. उदाहरणंच द्यावयाची झाल्यास सध्या एबीबी, ऍबॉट, जीई ट्रान्समिशन &डिस्ट्रिब्युशन, जिलेट इंडिया, ग्लॅक्सो स्मिथलाईन फार्मा, हनीवेल ऑटोमेशन, सिमेन्स, वॅबको इंडिया, व्हर्लपूल इंडिया, इ. विदेशी कंपन्यांमधील प्रवर्तकांचा हिस्सा हा ७५% दिसून येतो. मागील १६ वर्षांतील ११ वर्षांत अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या निर्देशांकानं म्हणजेच, MNC४० या निर्देशांकानं परताव्याच्या बाबतीत निफ्टीवर मात केलेली दिसून येते. त्यामुळं हे सरकारी धोरण अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर टांगती तलवार बनून राहू शकते. त्याचप्रमाणं, सध्या बाजारात असलेल्या साधारणपणे ४७०० इतर नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी सुमारे २५% कंपन्यांमधील प्रवर्तकांचा सध्याचा हिस्सा हा ६५ टक्क्यांहून अधिक आहे व तो ६५ टक्क्यांपर्यन्त कमी करण्यासाठी साधारणपणे बाजारात ४ लाख कोटी रुपये भांडवलाची बेगमी होणार हे नक्की. तसंच, या नियमामुळं येणाऱ्या वर्षांत प्राथमिक समभाग विक्रीद्वारे बाजारात आगमन करणाऱ्या कंपन्यांना देखील याचा फटका बसू शकतो.

या अर्थसंकल्पातील उल्लेख करण्याजोगी अजून एक बाब म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था येणाऱ्या वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर्सची होईल व सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेनं इंग्लंडशी बरोबरी केलेली आहे. नक्कीच ही गोष्ट एक भारतीय म्हणून अभिमानास्पद आहेच परंतु अशा उदाहरणात नीट लक्ष घालून पहिले तर भारतातील दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) आहे २०१५ डॉलर्स, तर इंग्लंड मधील हेच उत्पन्न आहे ४२५०० डॉलर्सच्या आसपास ! याचं कारण आपली लोकसंख्या. परंतु आपल्यापेक्षा अवाढव्य चीनच्या बाबतीत हाच दर आहे ९८०० डॉलर्स. त्यामुळं जर स्वप्नंच पाहायची असतील तर पाच कोटी अर्थव्यवस्थेची पाहण्यापेक्षा किंवासेन्सेक्स पुन्हा ४० हजार क्रॉस झालाय किंवा निफ्टी ४० हजारांकडं निघालीय असली स्वप्नं पाहण्यापेक्षा भारताचं दरडोई उत्पन्न पुढं गेलंय अशा प्रकारची स्वप्नं पाहिल्यास व ती सत्यात उतरवण्यासाठी एक भारतीय म्हणून सर्वांनीच प्रयत्न केल्यास बाजाराचे निर्देशांक कुठवर जातील ह्या विचारानं देखील गुंतवणूकदारांची झोप उडेल मात्र स्वप्नं नक्कीच साकार होतील. मात्रमग, बिकट वाट वहिवाट ‘असावी’ असं काहीसं जोपासावं लागेल. ज्याप्रमाणं भक्तांची पाऊले अथक परिश्रम करत, पावसा-पाण्याची तमा न बाळगता,  मनात एकच ध्यास धरून चालतच राहतात तसंच बाजारावर प्रेमभक्ति करणाऱ्यांनी येणारी संकटं ही एक गुंतवणुकीची संधी मानून आपली वाटचाल निश्चयीपणानं चालू ठेवल्यास आपलं ध्येय आपण गाठू शकू हे नक्की.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.