मागील आठवड्यात अपेक्षेप्रमाणंच बाजारानं आपला रंग दाखवला. त्यामागं आपण वाचलेली, ऐकलेली व चर्चिलेली अनेक कारणं असतीलही, तरी माझ्या दृष्टीनं महत्वाचं कारण होतं ते म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदारांनी लावलेला विक्रीचा सपाटा. आता, त्यामागं दोन प्रमुख कारणं असू शकतील, एक म्हणजे अर्थसंकल्पात जाहीर केलेला अतिश्रीमंत व बिगरसंस्थात्मक गुंतवणूकदारांवर लावलेला अधिभार व नोंदणीकृत कंपन्यांमधील किमान ३५% भांडवल जनतेला खुलं करण्यासाठी दिल्या गेलेल्या सूचना. या गोष्टींमुळं गुंतवणूकदारांमध्ये आढळलेली संदिग्धता आणिकच बळावलेली दिसली आणि आठवड्याच्या पहिल्या तीन दिवसांत बाजाराचा सेन्सेक्स ९५६ अंशांनी घसरला.
शेवटी, सरकारला अधिकरावर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं की, सर्व अति श्रीमंत व्यक्ति व बिगर-कॉर्पोरेट कंपन्या मग ते देशातील असोत अथवा परदेशी असो त्यांना हा कर लागणारचआणि त्यामुळं सरकारनं अशा परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना कॉर्पोरेट कंपनी म्हणून गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहन केलं जेणेकरून अशा वाढीव कराखाली ते येणार नाहीत. अन्यथा, वैयक्तिक, बिगर-कॉर्पोरेट, अथवा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांचा समूह व ट्रस्ट यांना असा अधिभार लागू होईल. या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार सरकारनं सर्व उत्पन्नावर अधिभार वाढविला गेला आहे, मग तो पगार असो, बचत असो, ते व्याजाचं उत्पन्न असो, म्युच्युअल फंड, शेअर्स अथवा वायदे बाजारातील नफा असो. सीतारामन यांनी ज्यांचं करपात्र उत्पन्न दोन कोटी ते ५ कोटी रुपये आहे त्यांना १५% ते २५% व ५ कोटींच्या वर उत्पन्न असलेल्यांना ३७% ज्यादा कर म्हणजेच अधिभार लागू केलेला आहे. परिणामी अशा लोकांचा कर थेट एकतर ३९% किंवा ४२.७४ टक्क्यांवर जातोय.
संकटांची तमा न बाळगता बाजाराची पाऊले चालती… (भाग-२)
तसं पाहता, परकीय गुंतवणूकदारांसमोर दोन पर्याय असतात, एकतर ते व्यक्तिगत म्हणजेच नॉन कॉर्पोरेट म्हणजे ट्रस्ट किंवा असोसिएशन ऑफ पर्सन्स इ. म्हणून भारतात गुंतवणुकीसाठी येऊ शकतात किंवा कॉरपोरेट कंपनीच्या रूपात. सध्या गैर-कॉर्पोरेट संस्थांना व्यक्तिगत म्हणूनच विचारात घेतलं जातं व त्यानुसार कर आकाराला जातो. भांडवली नफ्यावरील अधिभार हा, वैयक्तिक नफ्यावरील अधिभारापेक्षा तुलनेनं कमी असल्यानं अशा गुंतवणूकदारांनी कंपनीच्या रूपात नोंदणी करून गुंतवणूक करणं हितकर राहील असं सरकारनं या गोष्टींवर केलेल्या खुलाशात म्हटलंय. व्यक्तिगत गुंतवणूकदार मग तो देशी असो वा परदेशी, त्यांना ५ कोटी रुपयांच्या वरील उत्पन्नावरील दीर्घ मुदत भांडवली नफा हा १२ टक्क्यांऐवजी आता अडीच टक्क्यांनी वाढून १४.५ % होईल व लघु मुदत नफ्याचा दर हा १७.९% टक्क्यांऐवजी २१.४% होईल. परंतु, कंपनीसाठी मात्र अधिभारात कोणतीही वाढ नाहीय.