सरकारकडून झेडपीच्या शिक्षकांवर अन्याय

शिक्षक संघटनांच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
प्राथमिक शिक्षक समिती न्यायालयात दाद मागणार

नगर –  राज्य सरकारच्या बदल्यांबाबतच्या चुकीच्या धोरणामुळे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांवर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होत असून या विरोधात विविध प्राथमिक शिक्षक संघटनांना एकत्र करुन राज्यव्यापी आंदोलनाचा तसेच न्यायालयातही दाद मागण्याचा इशारा प्राथमिक शिक्षक समितीने दिला आहे. सरकारने प्राथमिक शिक्षकांच्या राज्यस्तरावरून संगणकीय पद्धतीने ऑनलाइन पद्धतीने बदल्या करण्याचा आदेश काढला असला तरी त्यात वारंवार सुधारित आदेश जारी करून बदल केले आहेत, हे बदल अन्यायकारक असल्याचे शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

शिक्षक समितीचे नेते डॉ. संजय कळमकर, जिल्हाध्यक्ष संजय धामणे, गणेश कुलांगे, संभाजी जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन हा इशारा दिला आहे. तसेच जिल्हांतर्गत बदलीमध्ये विशेष संवर्गातील जिल्हांतर्गत पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी लागू केलेली सेवाज्येष्ठतेची अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. गेल्यावर्षी विस्थापित झालेले सुमारे 600 शिक्षक तसेच पती-पत्नी एकत्रीकरणातील सेवाज्येष्ठतेच्या अटीमुळे सुमारे 250 अशा जिल्ह्यातील एकूण आठशे ते नऊशे शिक्षकांवर बदल्यांतुन अन्याय होणार असल्याकडे धामणे यांनी लक्ष वेधले.

यासंदर्भात माहिती देताना धामणे यांनी सांगितले की, दोन वर्षांपूर्वी प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रियाच राबवली गेली नव्हती. गेल्या वर्षीपासून संगणकीय पद्धतीने ऑनलाईन बदल्या केल्या जाऊ लागल्या. त्यातून सुमारे 600 शिक्षक विस्थापित झाले. राज्यपातळीवरून बदल्यांचा अध्यादेश जारी केल्यानंतर त्यात पुन्हा शुद्धीपत्रकाद्वारे दुरुस्ती करण्यात आली व मणके विकार ग्रस्तांचा बदल यांच्या सवलतीत समावेश करण्यात आला नंतर पुन्हा बदल करून ही सवलत काढून घेण्यात आली.

बदल्यांच्या अंतरासाठी कोणता दाखला ग्राह्य धरावा, याची सुस्पष्टता आदेशात नाही. त्यामुळे गुगल, एसटी आदींचे दाखले सादर करण्यात आले, त्यातून संशयास्पद दाखले सादर झाले. त्यातुन इतर शिक्षकांवर अन्याय झाला. अपंग, विधवा आदींच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी प्रथम करुन त्याची यादी जाहीर केल्यानंतर बदली प्रक्रिया राबवणे आवश्‍यक होते, मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या, न्यायालयाने याचिकेतील शिक्षकांच्या प्रथम बदल्या करा, नंतर बदली प्रक्रिया राबवा असा आदेश दिला होता, त्याचीही अंमलबजावणी झालेली नाही.

आता सरकारने पुन्हा केवळ शिक्षक पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी पुर्वी लागु नसलेली सेवाज्येष्ठतेची अट लागु केली. आता पती-पत्नी एकत्रीकरणासाठी बदलीपात्र झालेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकाला अर्ज करावा लागणार आहे. यामुळे शिक्षकांना पुन्हा एकदा विस्थापित व्हावे लागणार असल्याचा दावा धामणे यांनी केला. याचा परिणाम जिल्ह्यातील सुमारे 250 हुन अधिक शिक्षकांवर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)