चिंचवड येथे होणार महामेळावा : एकत्र येणार चार हजार पदाधिकारी
कचऱ्याची समस्या गंभीर
पिंपरी – गंमतीने म्हटले जाते की, सोसायट्यांमध्ये आपल्या शेजारच्या सदनिकेमध्ये कोण राहते? हे देखील माहीत नसते, परंतु पिंपरी-चिंचवड शहरात मात्र वेगळेच दृश्य आहे. केवळ एका सोसायट्यातील रहिवाशीच नव्हे तर शहरातील सर्व सोसायट्या एकजूट होऊ लागल्या आहेत. दैनंदिन जीवनातील मुलभूत सुविधा देखील मिळू न शकल्याने रोज समस्यांशी दोन हात करणाऱ्या सोसायट्यांनी एकत्रितपणे येऊन आपल्या समस्या मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाणी आणि कचऱ्याची विल्हेवाट या मुलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी शहरातील सुमारे चार हजार सोसायट्यांचे पदाधिकारी एकत्रित येऊन एक महामेळावा घेणार आहेत.
शहरातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. अक्षरश: टॅंकरने पाणी मागवून पाण्याची वाढती गरज भागविण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्याशिवाय, दररोज निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्नही व्यापक बनत चालला आहे. सोसायट्यांना जाणवणाऱ्या अशा विविध प्रश्नांचा गुंता सुटावा, यासाठी आता शहरातील सोसायट्यांनी एकत्र येत ठाम भुमिका घेण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी जून महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात चिंचवड येथे महामेळावा घेण्याचे नियोजन आहे.
महामेळाव्यासाठी पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त (पिंपरी-चिंचवड) आर. के. पद्मनाभन यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, सोसायट्यांच्या सुमारे चार हजार पदाधिकाऱ्यांना या महामेळाव्यासाठी निमंत्रित केले आहे. शहरात सुमारे 3 हजार 869 गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्यांना सध्या पाणी प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावत आहे. महापालिकेकडून करण्यात येणारा पाणीपुरवठा अपुरा पडत असल्याने सोसायट्यांतील सदनिकांच्या कमी-जास्त संख्येनुसार दिवसाला सरासरी 12 ते 18 टॅंकर पाणी द्यावे लागते. प्रिस्टींग प्रोलाईफ, ईडन टॉवर, नंदन इन्स्पायरा या वाकड येथील सोसायट्या, पिंपळे सौदागर येथील रोझ आयकॉन या प्रमुख सोसायट्यांची पाण्याची मागणी मोठी आहे. त्यांना दररोज सरासरी 18 ते 30 टॅंकर पाणी लागते. सोसायट्यांच्या आकारानुसार त्यांची पाण्याची गरज वेगवेगळी आहे.
सोसायट्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची समस्या देखील गंभीर बनत चालली आहे. त्यामुळे शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांनी सोसायटी पातळीवरच कचरा निर्मूलनासाठी खत निर्मिती (कंपोस्ट) प्रकल्प उभारण्याचे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. संबंधित प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणारा लाखो रुपयांचा खर्च, मनुष्यबळ आणि देखभाल-दुरूस्तीवर लागणारा खर्च मोठा आहे. मोठ्या सोसायट्यांना मैलाशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी देखील लाखो रुपयांचा खर्च लागतो. त्यामुळे अशा मोठ्या सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना सोसायटी देखभाल-दुरूस्तीसाठी दरमहा द्याव्या लागणाऱ्या खर्चात मोठी वाढ होत आहे. महापालिकेनेच हा प्रश्न सोडवावा, अशी रहिवाशांची मागणी आहे.
शहरातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना भेडसावणारा पाण्याचा आणि कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. शहरातील बहुतांश सोसायट्यांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. शंभर किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांसाठी खतनिर्मिती प्रकल्प तर मोठ्या सोसायट्यांना मैलाशुद्धीकरण केंद्र उभारण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी लागणारा खर्च सोसायट्यांना परवडणारा नाही. सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या विविध प्रमुख प्रश्न सोडविण्यासाठी महामेळाव्याचे नियोजन केले आहे.
– सुदेश राजे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन