जेनेव्हा – राष्ट्रीय सुरक्षा आणि करोनाची आचारसंहिता या नावाखाली चीनमध्ये पायाभूत सुविधा आणि राजकीय स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याची कठोर टीका संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेशलेत यांनी चीनवर केली आहे.
चीनच्या शिनजीयांग प्रांतात उघ्युर मुस्लिमांवर केल्या जात असलेल्या अत्याचारांचीही स्वतंत्रपणे चौकशी केली जावी अशी मागणी करत त्यांनी संबंधित देशांना आवाहन केले आहे. दरम्यान, नेदरलॅंडच्या संसदेत एक ठराव संमत करण्यात आला असून त्यात उघ्युर मुस्लिमांवर चीनमध्ये जे अत्याचार केले जात आहेत,
त्यांचा नरसंहार असा उल्लेख करण्यात आला आहे. चीनच्या विरोधात थेटपणे आणि ठोसपणे असे पाउल उचलणारा नेदरलॅंड हा युरोपातील पहिला देश ठरला आहे. चीन सरकार मनावाधिकार कार्यकर्ते, काही वकील आणि विदेशी नागरिकांवर मनमानी पध्दतीने कोणतेही आरोप लावते आहे. त्यांची छळवणूक करत असून काहींना तर तुरूंगातही टाकण्यात आले असल्याचा आरोप बेशलेत यांनी केला आहे.
हॉंगकॉंगमध्येही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जे मोठे आंदोलन उभारण्यात आले आहे, त्यातील आंदोलकांवर दडपशाही आणि त्यांची छळवणूक सुरू असल्याचे नमूद करून तब्बल 600 जणांना बेकायदा कारवाई करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. चीनने शिनजीयांग प्रांतात तब्बल दहा लाख मुस्मिलांना बेकायदा डांबून ठेवले असून त्यांच्यावर अनन्वीत अत्याचार केले जात आहेत. मात्र चीन याचा वारंवार इन्कार करतो आहे. उघ्युर मुस्लिमांवर कोणतेही अत्याचार होत नसून त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जात असल्याचा दावा त्या देशाकडून केला जातो आहे.