केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवणार

 लवकरच संसदेत विधेयक मांडण्यात येणार

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी लवकरच संसदेत विधेयक मांडण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या (सरन्यायाधीश वगळता) 30 वरुन 33 करण्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमत झाले आहे.

याबाबतचे विधेयक लवकरच संसदेत मांडण्यात येणार आहे. 2016मध्ये एनडीए सरकारने उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 906 वरुन 1079 केली होती, अशी माहितीही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याबाबत एक पत्र लिहिले होते. सरन्यायाधीशांनी आपल्या पत्रात एकट्या सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास 59 हजार खटले प्रलंबित आहेत. जर न्यायाधीशांची संख्या वाढवली तर प्रलंबित खटल्यांची ही संख्या कमी करता येईल, असे नमूद केले होते. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या आजच्या निर्णयाकडे सरन्यायाधीशांच्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे.

दरम्यान, 1988मध्ये सर्वोच्च न्यायालयामधील न्यायाधिशांची संख्या 18 ते 26 करण्यात आली होती. त्यानंतर 2009मध्ये त्यात वाढ करून सरन्यायाधिशांसह 31 करण्यात आली होती.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.