नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात करोनाचा सामना करण्यासाठी उद्योगक्षेत्राला 6.29 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.
अर्थमंत्र्यांनी छोट्या उद्योगांना आणखी दीड लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त कर्ज पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
पॅकेजमध्ये छोट्या उद्योगांना मदत करण्याबरोबरच करोनाचा ज्या क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे त्या क्षेत्रांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या मदत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आरोग्य क्षेत्र व पर्यटन क्षेत्राचा समावेश आहे. करोना आटोक्यात आल्यानंतर पर्यटन वाढावे याकरिता परदेशातून भारतात आलेल्या पर्यटकांना व्हिसा फी माफ करण्याचा निर्णय पॅकेजमध्ये घेण्यात आलेला आहे.
गरिबांना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मोफत अन्नधान्याची तरतूद करण्यासाठी 93 हजार 869 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. जागतिक बाजारात खताच्या किमती वाढल्या असल्या तरी देशातील शेतकऱ्यांना खत पूर्वीच्या किमतीने मिळावे याकरिता 14,775 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे.
पॅकेजमधील या तरतुदींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. देशातील आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा विस्तारित करण्यासाठी या क्षेत्राला कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 23 हजार 220 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील उत्पादन देशातच व्हावे याकरिता या क्षेत्राला उत्पादन आधारित अनुदान देण्यात आले होते. त्याचा कालावधी एक वर्षासाठी वाढविण्यात आला आहे.
ग्रामिण भागात ब्रॉडबॅंड खेड्यापाड्यातील लोकांना ब्रॉडबॅंड सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता 19,041 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे देशातील लाखो खेड्यांना दर्जेदार इंटरनेट सेवा उपलब्ध होऊ शकतील. या सेवाचा वापर करून खेड्यातील लोक नवीन उद्योगधंदे सुरू करू शकतील. त्याचबरोबर खेड्यातील लोकांना शेती संदर्भातील माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून उपलब्ध होण्याची शक्यता खुली होणार आहे.