Union Budget 2024 । तुम्ही प्रॉपर्टी किंवा शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक केली असेल किंवा कुठेही गुंतवणूक करायची असेल, तर तुम्हाला या बजेटमध्ये केलेले महत्त्वाचे बदल माहित असणे आवश्यक आहे. सरकारने या अर्थसंकल्पात भांडवली लाभ करात बदल जाहीर केले आहेत.
जर तुम्हाला सोप्या भाषेत समजले तर भांडवली नफा कर म्हणजे तुमच्या नफ्यावर लादलेला कर. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात भांडवली लाभ करात मोठे बदल जाहीर केले आहेत, तसेच इंडेक्सेशन बेनिफिटचा नियम काढून टाकला आहे, ज्याचा परिणाम प्रामुख्याने रिअल इस्टेट व्यवहारांवर होऊ शकतो.
काय बदल झाले ते जाणून घ्या Union Budget 2024 ।
मालमत्तेच्या विक्रीवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स (LTCG) 20% वरून 12.5% करण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी दीर्घ मुदतीची व्याख्याही स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, सूचीबद्ध वित्तीय मालमत्ता एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ ठेवल्यासच ती दीर्घकालीन गुंतवणूक म्हणून गणली जाईल. यामध्ये शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडांचाही समावेश असेल त्याच वेळी, जर असूचीबद्ध आर्थिक किंवा गैर-आर्थिक मालमत्ता 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ ठेवली असेल, तर ती दीर्घकालीन गुंतवणूक मानली जाईल.
मालमत्ता विक्रेत्यांना धक्का बसू शकतो Union Budget 2024 ।
सरकारच्या या निर्णयामुळे मालमत्ता विक्रेत्यांना धक्का बसू शकतो. वास्तविक, मालमत्ता विक्रीवर आत्तापर्यंत मिळणारा इंडेक्सेशन लाभ या अर्थसंकल्पात काढून टाकण्यात आला आहे.
आता इंडेक्सेशन बेनिफिट म्हणजे काय ?
इंडेक्सेशन बेनिफिटमध्ये, तुमच्या मालमत्तेची नवीन किंमत चलनवाढीच्या दरानुसार मोजली गेली, त्यानंतर उरलेल्या रकमेवर 20 टक्के कर आकारला गेला. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही दहा वर्षांपूर्वी ५० लाख रुपयांची मालमत्ता खरेदी केली असती, तर आज त्याची किंमत २ कोटी रुपये झाली असती. आता अशा परिस्थितीत तुम्ही ही मालमत्ता विकल्यास आधीच्या नियमानुसार त्यावर इंडेक्सेशन बेनिफिट लागू होईल. म्हणजेच महागाई लक्षात घेऊन तुमच्या 50 लाख रुपयांचे नवीन मूल्य काढले जाईल.
आता समजा महागाई निर्देशांकानुसार, आज तुमच्या जमिनीची किंमत 50 लाख रुपये आहे, तर तुमच्या जमिनीची किंमत 1.25 कोटी रुपये मानली गेली असती, तर नियमानुसार दीर्घकालीन लाभ कर आकारला जातो तुमच्या 75 हजार रुपयांवर 20 टक्के दराने. मात्र आता हा नियम हटवण्यात आला आहे.
