नोटाबंदीनंतर बेरोजगारीचा दर वाढला

दराने 45 वर्षांतील सर्वोच्च पातळी गाठल्याचा दावा

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या बेरोजगारीसंदर्भातील अहवालने केंद्र सरकारची काळजी वाढवली आहे. या अहवालात देशातील 2017-18मधील बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्‍क्‍यांवर पोहोचल्याचे म्हटले आहे. देशातील बेरोजगारीच्या दराने 45 वर्षांतील सर्वोच्च पातळी गाठल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

विशेष म्हणजे हे वर्ष नोटाबंदीनंतरचे वर्ष आहे. नोटाबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल जारी करणे महत्त्वाचे होते. त्यात सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जे परिणाम झाले, त्यातील प्रतिकूल बाबींचा समावेश असल्याने हा अहवाल रोखून धरण्यात आल्याचे बोलले गेले. तर सरकारने अहवाल रोखल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामे दिले होते.

एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, मोदी सरकारने 2016मध्ये नोटाबंदीची घोषणा केली होती. या निर्णयानंतर बेरोजगारी संदर्भातील हा पहिलाच सर्व्हे आहे. या सर्व्हेसाठी जुलै 2017 ते जून 2018 या काळात माहिती गोळा करण्यात आली होती. देशातील बेरोजगारीचा दर हा 1972-73 नंतरचा सर्वाधिक आहे. सर्व्हेनुसार संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात 2011-12मध्ये बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के इतका होता.

तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक असल्याचे सर्व्हेत म्हटले आहे. ग्रामीण भागात 15 ते 29 या वयोगटातील युवकांमध्ये बेरोजगारीचा दर 2011-12च्या तुलनेत वाढून तो 17.4 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. तर ग्रामीण भागातील महिलांमधील बेरोजगारीचा दर 4.8 टक्‍क्‍यांवरून 13.6 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. शेतीमध्ये योग्य मोबदला मिळत नसल्याने युवक कृषी क्षेत्रात काम करण्यापेक्षा शहरात नोकरी शोधत आहेत, असे या अहवालात म्हटल्याचे वृत्त आहे.

शिक्षण घेतलेल्या लोकांमध्ये बेरोजगारीचा दर वेगाने वाढत आहे. 2004-05च्या तुलनेत 2017-18 या वर्षात हे प्रमाण वाढले आहे. महिलांच्याबाबत बेरोजगारीचे प्रमाण 15.2 टक्‍क्‍यांवरून 17.3 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. दरम्यान, हा अहवाल सरकारने अद्याप सार्वजनिक केला नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)