लक्षवेधी: बेरोजगारी आणि उद्योगमंदीचे आव्हान

अशोक सुतार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे स्वप्न पूर्ण झाले तर भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत तिसऱ्या क्रमांकावर जाईल, पण ठोस अर्थधोरण न ठरवता केवळ स्वप्ने बाळगून ते शक्‍य दिसत नाही. वास्तव हे आहे की, 2017 च्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाल्यामुळे भारताची जागतिक क्रमवारीत घसरण झाली आहे. याच कारणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था 2017 च्या तुलनेत 2018 मध्ये मंदावल्याची पाहायला मिळत आहे.

जागतिक बॅंकेच्या 2018च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावरून घसरून सातव्या क्रमांकावर आली आहे. 2017 च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान 2.56 ट्रिलियन डॉलर्स होते. यामध्ये 2018 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानात वाढ होऊन हा आकडा 2.73 ट्रिलियन डॉलर्स झाला. पण तरीही जागतिक क्रमवारीत मात्र भारताची घसरण झाली आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर भारताच्या जीडीपीचा विचार केला तर दरडोई उत्पन्नात आणि गरिबीतून बाहेर पडणाऱ्यांच्या संख्येत हळूहळू सुधारणा होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारसमोर गरिबीचे आव्हान कायम आहे.

2018 मध्ये फ्रान्स आणि ब्रिटनची अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत भारत ब्रिटनला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावर जाईल, असे म्हटले जात होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत ब्रिटन आणि फ्रान्सने भारताला सातव्या क्रमांकावर ढकलले. 2018 मध्ये ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 2.64 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.84 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था 2.59 ट्रिलियन डॉलर्सवरून 2.78 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचली. अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक क्रमवारीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 20.49 ट्रिलियन डॉलर्ससह पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर 13.61 डॉलर्ससह चीनची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 4.97 ट्रिलियन डॉलर्स आकारमान असलेली जपानची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर जर्मनी 3.99 ट्रिलियन डॉलर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जेव्हा दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्यानंतर काही दिवसांतच उद्योगांच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात प्रवासी वाहनांच्या विक्रीमध्ये गेल्या 18 वर्षांतील सर्वांत मोठी घसरण झाली आहे. भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग मंदीच्या खाईत गेला आहे आणि याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला दिसून येत आहे.

मागणीमध्ये घट झाल्यामुळे वाहन निर्मिती करणाऱ्या काही कंपन्यांनी उत्पादन बंद करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारच्या नवीन नियमांमुळे वाहनांची किंमत वाढली असून वाहनखरेदीसाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था वाहनकर्जासाठी खबरदारी घेत आहेत. अर्थव्यवस्थेत मंदी आली तर त्याचा सर्वात जास्त परिणाम ऑटोमोबाईल उद्योगावर होतो. महिंद्रा अँड महिंद्रा या वाहनविक्री कंपनीने विक्री होत नसल्याने वाहनांचे उत्पादन 5 ते 13 जून 2019 दरम्यान बंद होते. मारुती सुझुकीनेही गाड्यांची अपेक्षित विक्री झाली नसल्याने 23 ते 30 जून 2019 दरम्यान आपला प्लॅंट बंद ठेवला होता. ही उदाहरणे देशाची अर्थव्यवस्थेची सूचक आहेत.

भारतीय अर्थव्यवस्थाला जागतिक पातळीवर वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे चित्र देशवासीयांसमोर उभे केले जात होते. परंतु जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत भारताची अर्थव्यवस्था घसरल्याने भारत जागतिक महासत्ता होण्यास अजून बराच कालावधी लोटला जाईल, हा प्रश्‍न देशातील अनेक अर्थतज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे. 2018 मध्ये अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला होता. सुब्रमण्यम यांनी म्हटले होते, 2012 ते 2017 दरम्यान आर्थिक वाढीच्या दराचे जे आकडे सरकारने अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले गेले होते ते प्रत्यक्षात कमी होते. सरकारने सुब्रमण्यम यांचे हे निष्कर्ष फेटाळून लावले होते, हे विशेष. या वादाच्या गोष्टी बाजूला ठेवल्या तर असे दिसते की, 2024 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सची करण्याचे जे उद्दिष्ट पंतप्रधानांनी ठेवले आहे, ते गाठणे सध्याच्या आर्थिक वाढीचा दर पाहता अवघड दिसत आहे.

भारतीय आर्थिक वाढीच्या दराची समस्या आहेच परंतु देशात रोजगारवाढ होतानाही दिसत नाही. भारत जागतिक महासत्ता होण्यासाठी केवळ आर्थिक वाढीचा दर पुरेसा नाही तर त्यासाठी देशातील गरिबी कमी करून रोजगाराच्या संधी वाढवाव्या लागतील. भारतीय रेल्वेने 63 हजार नोकऱ्यांसाठी जाहिरात काढली तर त्यासाठी 90 लाख लोकांनी अर्ज केले होते. मार्च 2019 मध्ये गत आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक वाढीचा दर 6.8 टक्‍क्‍यांवर घसरला. हा दर गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी दर होता. नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत वार्षिक वाढीचा दर 5.8 टक्‍के नोंदवला गेला. भारताचा तिमाही आर्थिक वाढीचा दर चीनपेक्षाही घसरण्याची घटना या दोन वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच घडली. अमेरिका व चीन या जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये व्यापारयुद्ध सुरू असून त्यामानाने भारत अजूनही मागे आहे.

जागतिकीकरणाच्या मुक्‍त अर्थव्यवस्थेमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संकुचित धोरणांमुळे जागतिक गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होत आहे. भारतात सार्वजनिक बॅंकांचा एनपीए वाढला असल्यामुळे बॅंका आता बड्या लोकांना कर्ज देत नाही. एका तिमाहीच्या आधारे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन केले जाऊ नये, असा एक विचारप्रवाह असला तरी देशातील उद्योगधंद्यांवर विपरीत परिणाम होणे आणि बेरोजगारी हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक धोरणांत स्पष्टता दाखविली पाहिजे आणि उद्योगधंद्याना प्रोत्साहन दिले पाहिजे तसेच रोजगार उपलब्ध करून लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे.