कोल्हापूर (प्रतिनिधी) – सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. तसेच या निर्णयामुळे सर्व आलुतेदार– बलुतेदार आणि ओबीसी समुदायातील लहानं जातींचा विकास खुंटणार आहे.
धनगर जमातीवरही प्रचंड अन्याय झाला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य ती माहिती तात्काळ सादर करावी. तसेच राज्य सरकारनेही यासाठी पाठपुरावा करुन राज्य व केंद्र सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण तात्काळ कायमस्वरुपी करावे. अन्यथा, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होवू देणार नाही. असा इशारा धनगर आरक्षण गोलमेज परिषदेचे निमंत्रक संदीप कारंडे यांनी दिला आहे. या संदर्भात त्यांनी एक प्रसिद्दीपत्रकही प्रसिद्दीस दिले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे ३६ जिल्हे, ३४ जिल्हा परिषदा, २७ महानगर पालिका, ३६४ नगर परिषदा, नगर पंचायती, नगर पालिका, तालुका पंचायती व २८ हजार ग्रामपंचायतींना हा आदेश लागू आहे. त्यामुळे गेली २५ वर्षे मिळणारे ओबीसींचे महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय आरक्षण संपलेले आहे. यापुढे एकाही व्यक्तीला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. तसेच या निकालाचा फटका सर्वच्या सर्व म्हणजे सुमारे ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींना बसणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण पुढील ३ अटींची पुर्तता होईपर्यंत थांबवलेले आहे. या अटी म्हणजे, ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा सादर करणे, या आहेत. त्यामुळे या गोष्टींची केंद्र आणि राज्य सरकारने तात्काळ पुर्तता करावी व हे आरक्षण कायम करावे. यासाठी धनगर आरक्षण गोलमेज परिषद आक्रमक झाली आहे.
कारंडे यांनी म्हंटले आहे की, मुळात देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली, तरी देशाच्या राजसत्तेत तमाम भटके विमुक्त, [ अ, ब, क, ड ] व विशेष मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी यांना २ /४ टक्के सुद्धा प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. आपला भारतीय समाज जातीपातींनी बनलेला आहे. आपली सामाजिक जाणीव ही मुलत: जातजाणीव आहे. आरक्षणामुळे थोडी जागृती अनुसुचित जाती, जमातींची झाली आहे. पण त्यांनाही त्यांचा हक्काचा वाटा मिळालेला नाही. मात्र हे आरक्षण गेल्याने यापुढे विजाभज, विमाप्र, ओबीसी यांचे राजकीय प्रशिक्षण, जागृती आणि प्रतिनिधित्व जाणार आहे.
पुन्हा एकदा सगळी राजसत्ता मालक लोकांच्या हातात एकवटणार आहे. थोडक्यात आमचा राजकीय अंत होणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व कायम ठेवा, ओबीसी समाजाची जातवार जनगणना झालीच पाहिजे, पदोन्नतीमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळालेच पाहिजे, इंपेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी तज्ञांची समिती तात्काळ नेमा…. ! अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होवू देणार नाही. आसा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
