दखल: न मुरलेला “पाक’

मंदार अनिल

भविष्यकाळात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील नातेसंबंधांवर प्रकाश टाकू शकेल असा कोणताही तत्त्ववेत्ता अजून झालेला नाही. वर्तमानात घडणाऱ्या घटनांमधून प्रासंगिकतेनुसार धडे घेत आपले परराष्ट्रसंबंध जगजाहीर करण्याची पद्धत काही नवीन नाही. त्यामुळेच शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ)च्या दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत भारत पाकिस्तानला आमंत्रण द्यायच्या तयारीत आहे.

किर्गिस्तानची राजधानी बिश्‍केकमध्ये झालेल्या मागील बैठकीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इम्रान खान व्यासपीठावर समोरासमोर आले होते. इतके सगळे औचित्याचे मुद्दे असतानाही पाकिस्तान आपल्या कुरघोड्या थांबवत नाही. आंतरराष्ट्रीय पटलावरच्या रिकाम्या जागांमध्ये एका महासत्तेला हाताशी धरून आपले स्वार्थ साधण्यात पाकिस्तान कधीच कमी पडत नाही. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या युनायटेड नेशन्सच्या सिक्‍युरिटी कौन्सिलच्या बैठकीत चीन पाकिस्तानकडून आणि पाकिस्तान चीनच्या बाजूने बोलत होते. याला कारणही तसेच आहे. यूएनएससी (युनायटेड नेशन्स सिक्‍युरिटी कौन्सिल)च्या पटलावर बसलेले बाकीचे देश फक्‍त प्यादे नाहीत. इतर महासत्तांना बरोबर कळतं की कोणत्या विषयाला चर्चेसाठी उचलून घ्यावा आणि कोणत्या विषयाला नाही. भारताचे नूतन लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी मागे एक विधान पाकव्याप्त काश्‍मीरच्या प्रांताबाबत केलं होतं. जर संसदेच्या विशेष समितीने आम्हाला अधिकार दिले तर भारतीय सेना नक्‍कीच पाकव्याप्त काश्‍मीरवर कारवाई करेल. यासोबतच सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांच्या विधानाचासुद्धा गैरवापर करण्याच्या प्रयत्नात दोन्ही देश दिसून येत होते. हा मुद्दा दोन्ही देशांनी यूएनएससीच्या व्यासपीठावर उपस्थित करण्यामागे पाकिस्तानची मोठी खेळी होती.

भारत सरकारने जम्मू-काश्‍मीरच्या प्रांतांमधून विशेष दर्जा असलेले कलम 370 हटवून टाकले. अशा वेळेत पाकला काही करता आलं नाही. बऱ्याच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तान ओरडला पण निष्पन्न काहीच झालं नाही. कारण प्रत्येकाचं एकच म्हणणं होतं की भारत एक सार्वभौम देश आहे आणि त्यात हस्तक्षेप करणे उचित नाही. यूएनएससीच्या परिषदेत भारताकडून पाकिस्तानच्या शांतता आणि सुरक्षेला धोका असल्याचे प्रतिपादन या व्यासपीठावर पाक करू बघत होता. पण ते काही यशस्वी झालं नाही. यूएनएससी सारख्या महत्त्वाच्या व्यासपीठाला हे कळतं की कोणता विषय पुनःपुन्हा इथे चर्चिला जावा आणि कोणता नाही. भारताला कमजोर दाखवण्याच्या प्रयत्नात दरवेळी पाकिस्तान तोंडावर आपटतो. दोन्ही देशांतले मुद्दे आपापसात सोडवले जावेत यासाठी भारत पूर्वीपासून प्रयत्नशील आहे.दरवेळी पाकिस्तानकडून प्रतिसाद येत नाही ही वेगळी गोष्ट.

शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन म्हणजे आठ देशांची आर्थिक आणि संरक्षण परिषद आहे. या गटाची स्थापना 2001 साली रशिया, चीन, किरगिस्तान गणराज्य, कझाकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांनी मिळून केली. त्यामुळे प्रादेशिक संबंधांना वृद्धिंगत करण्याकरता या गटाचा फार चांगला वापर करून घेता येऊ शकतो.
शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर जगावर यूएसचे अधिराज्य राहिलेले आहे. भारत, चीन आणि रशिया या देशांना नेहमीच पश्‍चिमी अधिराज्याची असूया वाटत आली आहे. शांघाय परिषदेच्या व्यासपीठावर 2017 पासून भारत आणि पाक सोबत तर आहेच पण दोघांमध्ये होणारा संघर्ष याबाबत जग जाणून आहेच. रशिया आणि चीनचा या परिषदेच्या स्थापनेमागे फार मोठा स्वार्थ आहे. रशिया तिचा वापर करून पश्‍चिमी जगावर आपली सत्ता प्रस्थापित करू पाहतेय तर या परिषदेच्या माध्यमातून चीन आपल्या नौसेनेचा उद्दामपणा प्रादेशिक भागांवर दाखवत समुद्रावर अधिराज्य गाजवू पाहतोय. या व्यासपीठाचा उत्तमरीत्या वापर करत या दोन्ही देशांनी यूएसला किर्गिस्तान आणि उझबेकिस्तानमधून आपले सैन्य माघारी घ्यायला लावले.

भारत आणि पाकिस्तानला या गटांत समावेश करण्याचे जेव्हा ठरले तेव्हा अनेक अभ्यासकांच्या भुवया उंचावल्या. पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आणि शत्रू असणाऱ्या दोन देशांचा सहभाग शांघाय परिषदेत काय भूमिका बजावतो आणि परिषदेचे निर्णय या दोन देशांचे भवितव्य ठरवण्यात कशी मदत करतील हा मोठा प्रश्‍न प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर होता. 2016 साली पठाणकोट हल्ल्यानंतर प्रथमच दोन्ही देश एका अधिकृत व्यासपीठावर एकत्र येत आहेत. दोन्ही देशांना एकाच वर्षी सभासदत्व देण्यात आले असल्यामुळे साहजिकच पाकिस्तान अशीसुद्धा कुरघोडी काढू शकत होता की वार्षिक बैठक घेण्याचा मान आधी आम्हाला का नाही? या प्रश्‍नाची आणि समस्यांची जाणीव कदाचित एससीओचे सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव यांना आधीच आली असावी म्हणून त्यांनी भारताला मान आधी दिला जाईल हे स्पष्टपणे जाहीर करून टाकले. भूतकाळाने भारत आणि पाकिस्तानला व्यासपीठावर एकत्र येण्याच्या भरपूर संधी दिल्या आहेत. पण भारताच्या प्रयत्नांना पाकिस्तानने कधीच योग्य प्रतिसाद दिला नाही. 2008च्या मुंबई हल्ल्यानंतर 2009 साली भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग पाकचे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांना मॉस्को येथे या परिषदेच्या निमित्ताने भेटले होते.

एससीओच्या माध्यमातून एकटा भारत “चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ (सीपीईसी)ला विरोध करत राहतो, तर दुसरीकडे बाकीचे देश मात्र सीपीईसीला पूर्णपणे पाठिंबा द्यायच्या तयारीत आहेत. एकीकडे सगळे देश आपापले प्रादेशिक गट या माध्यमातून निर्माण करण्यात गुंतले आहेत. त्यामुळे एससीओचा वापर भारत-पाकच्या सकारात्मक संबंधांसाठी करता आला तर ठीक नाहीतर रशिया भारताचे अजेंडे पुढे रेटत आपला फायदा साधतच आहे. रशियाला चीनला नमवायचे आहे. मात्र, भारताचा वापर करून. वेळीच जर पाकला मुरवलं नाही तर “अतिपरिचयात अवज्ञा’ होऊन नातेसंबंधांना मधुमेह व्हायची वेळ येते आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधात हे कदापि परवडणारे नाही.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.