पुणे – महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या 23 गावांमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे महापालिका सक्रिय झाली असून ही बांधकामे रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून नव्याने सुरू झालेल्या बांधकामांचे सर्वेक्षण हाती घेतले जाणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीलगतची गावे निश्चित करून त्यानुसार, संबंधीत अधिकाऱ्यांवर व तसेच कर्मचाऱ्यांवर ही जबाबदारी दिली जाणार असल्याची माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी दिली.
ही गावे महापालिकेत येण्याची तयारी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू झाली. त्यानंतर पीएमआरडीएची परवानगी असलेली काही बांधकामे सोडली, तर सर्वत्र ग्रामपंचायत परवानगीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी केली आहेत. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून बांधकाम परवाना शुल्काकडे पाहिले जाते. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर इमारतींमधील प्रत्येक सदनिका मिळकतकराच्या कक्षेत आणून कर वसुल करणे, हे काम प्राधान्याने प्रशासनाचे असते.
राज्य शासनाने 23 गावे महापालिका हद्दीत घेण्यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर प्रशासनाचा गोंधळ उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच नवीन आर्थिक वर्षे जवळ आले आहे. आगामी अंदाजपत्रकात गावांसाठी तरतूद करण्यासाठी गावांमधील उत्पन्नाचा व समस्यांचा ताळमेळ घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून तयारी सुरू झाली आहे.
याचाच एक भाग म्हणून पालिकाहद्दीत समाविष्ट होणाऱ्या गावांमधील बांधकामांचा सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, महापालिकेकडून या गावांचा आराखडाही करण्यात येणार असल्याने या गावांमधे आधीच बांधकामे झाल्यास निकषानुसार, आरक्षणे प्रस्तावित करण्यासाठी रिकाम्या जागाच शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने हे सर्वेक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.